नेपाली भाषाको अतिक्रमण भएको भनी सरकारविरुद्ध चर्किएको दार्जिलिङको आन्दोलन यतिबेला छुट्टै राज्य ‘गोर्खाल्याण्ड’ तर्फ मोडिएको छ । सडकमा आन्दोलनको आगो दन्किएको छ । केही आन्दोलनकारीको मृत्यु भइसकेको छ । साँच्चै यतिबेला दार्जिलिङ पहाड आक्रन्त र अशान्त छ । बर्षौंदेखि एजेन्डामा एक हुन नसकेका त्यहाँका राजनीतिक दलहरु एकजुट भएका छन् र आन्दोलन चर्काउने साथै गोर्खाल्याण्ड प्राप्त गरेरै छाड्ने अभियानमा छन् ।

-युवराज गौतम

सडकमा जति आन्दोलनको राप छ, त्योभन्दा पनि उग्र राप-ताप सामाजिक सन्जालमा देख्न पाइन्छ । आक्रोश र आवेश प्रकृतिका तस्विर, भिडियो र अभिव्यक्तिहरु सामाजिक सन्जालमा छताछुल्ल भएका छन् । यद्यपी, नेपालीभाषी भारतीयको उग्र अभिब्यक्ति सडकदेखि सामाजिक सन्जालसम्म व्यक्त हुनु अनौठो होइन । अस्तित्व र पहिचान खोजिरहेका नेपालीहरुले सामाजिक सन्जालबाट ब्यक्त गरिरहेका अभिब्यक्तिप्रति दुईथरी बहस सतहमा देखिन्छन् । दार्जिलिङमा चर्किएको आन्दोलनप्रति नेपालीको समर्थन थोरै र नेपालको परिस्थितिलाई जोडेर आलोचना धेरै भइरहेको छ ।

नेपालमा तराई-मधेस र आदिबासीहरुको माग पहिचान, समानता र अस्तित्वको रहेकाले त्यसप्रति सहानुभूति र समर्थन देखाउनुको साटो गोर्खाल्याण्डप्रति सहानुभूति राख्नु कति जायज छ भन्नेमा बहस चलिरहेको छ । अर्कातर्फ नेपाली भाषा र नेपाली भाषीमाथि भारतीय सरकारको दमन र बेवास्थाप्रति अर्कोथरी चर्काचर्की छ । भारतले चरम नाकाबन्दी गर्दा चुप लाग्ने दार्जिलिङबासीलाई अहिले समर्थन गर्नुको कुनै अर्थ छैन भन्ने बहस एकातिर छ भने नेपाली भाषामाथिको भारतीय प्रहारलाई सहन सकिदैन भन्ने एकाथरी बहस छ । त्यतिमात्र होइन, यहाँ ‘गोर्खा’ शब्दको परिभाषा र ‘गोर्खाल्याण्ड’ नामको छुट्टै राज्य कति उचित छ भन्ने प्रश्नहरु पनि तेर्सिएका छन् । यदि दार्जिलिङमा चर्किएको आन्दोलनको समर्थन गर्ने हो भने तराई-मधेसमा भारतले देखाएको रुचीका बारेमा नेपालीले बोल्न सक्नुपर्छ भन्ने अभिब्यक्तिहरु आइरहेका छन् ।

कला, साहित्य, संगीत, भाषा आदिका बारेमा नेपाल र भारतको दार्जिलिङ, सिक्किम, आसाम, मेघालयसँग नेपालीको सामिप्यता रहेकोमा दुईमत छैन । तर आन्तरिक संघर्षका बारेमा यतिविघ्न भइहाल्नु नेपालीकाहरु निम्ती उचित हुँदैन भन्ने बौद्धिकस्तरमा चर्चा चलिरहेको छ । सयबर्ष पुरानो गोर्खाल्याण्डको मागप्रति भारत सरकार कति उदार छ भन्ने कुरामा उनीहरु नै जानुन् । हाम्रै नेपालका पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवकी छोरी अनिताले फेसबुकमा लेखेको अभिव्यक्तिलाई नै लिने हो भने ‘नेपाली टोपी लगाएर नेपाली भाषा बोल्दैमा दार्जिलिङबासी नेपाली बन्न सक्दैनन्, उनीहरु भारतीय नागरिक नै हुन् ।’ त्यसको आसय दार्जिलिङ्गेको आफ्नै समस्या हो, आन्तरिक रुपमै समाधान गर्छन्, हामीले रोइलो गरिरहनु जरुरी छैन । अनिताले विचारलाई समर्थन गरिरँहदा दार्जिलिङसँग जोडिएको इलामका एउटा कार्यक्रम आयोजना गरियो । कार्यक्रमको आयोजक थियो ‘माइती दार्जिलिङ समूह’ । दार्जिलिङ माइत भएका बुहारीहरु मात्र होइन, त्यहाँ छोरा वा ज्वाँइहरु पनि गोर्खाल्याण्डप्रति समर्थन जनाउन पुगे । यसले के देखाउँछ भने दार्जिलिङबासीहरुको ‘रगतको साइनो’ नेपालीहरुसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ । कसैको माइत पारी, कसैको ससुराली वारी । यस्तो अवस्थामा दार्जिलिङमा दमन विरुद्धको आगो दन्किदा नेपालीको रगत उल्मिएमा नेपालीजनमा कस्तो प्रश्न उब्जिएला ? यो फरक बहसको विषय बनेको छ । दार्जिलिङको आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका नेताहरु भनिरहेका छन् -‘यो नेपाली र बंगालीको आन्दोलन होइन, हाम्रो हो ।’ आतंकवादी र नेपालको समर्थनमा आन्दोलन चर्काएको आरोप खेपिरहेका आन्दोलनकारीहरुप्रति अब कस्तो समर्थन जनाउने, प्रश्न गम्भीर छ ।

आन्दोलनको अर्थ

दार्जिलिङ, डुवर्स र सिलिगुडीलाई मिलाएर एउटा छुट्टै राज्यको माग गर्दै दार्जिलिङमा आन्दोलन चर्किएको सय बर्ष बितिसकेको छ । त्यहाँका जनताले गोर्खाल्याण्ड छुट्टै राज्य हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन्, जुन माग राख्ने अधिकार भारतीय संविधानमा सुरक्षित छ । बंगाल सरकारले दार्जिलिङको विकासका लागि दिएको स्वायत्तता ‘गोर्खाल्याण्ड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेसन(जीटीए)’ यतिबेला खारेजी गर्न दलहरु एकढिक्का भएका छन् । यसअघिको आन्दोलनबाट प्राप्त भएको झिनो अधिकार पनि खारेज गर्ने निर्णयले कति अर्थ राख्छ ? बंगाल टुक्र्याउन नचाहने मुख्यमन्त्री ममता बेनर्जीको अडानले दार्जिलिङलाई कति फाइदा गर्छ ? यो गम्भीर विषय छ ।

सर्वविदितै छ इतिहासमा छुट्टै राज्यको अस्तित्वमा रहेको दार्जिलिङ अहिले पश्चिम बंगाल राज्यमा अखण्ड रहेको छ । त्यस क्षेत्रमा धेरै मात्रामा नेपालीभाषीहरू बसोबास गर्छन्, जसलाई छुट्टै पहिचानका लागि गोर्खा भन्ने गर्छन् । तर त्यहाँ उनीहरूको बहुमत भए पनि पुरै पश्चिम बंगालमा भने अल्पमतमा छन् । त्यसो त नेपालीभाषी गोर्खाहरू अखण्ड भारतका सबै प्रान्तभन्दा सबैभन्दा कमजोर विकासको अवस्था र केन्द्र सरकारबाट सबैभन्दा बढी ऋण लिने राज्य पश्चिम बंगालबाट आपूmलाई छुट्टै राज्यको अस्तित्वमा पुर्‍याएर विकसित गोर्खाल्याण्ड राज्य बनाउन चाहान्छन् । यो कतिको अर्थपूर्ण र सम्भव छ ।

इतिहासमा दार्जिलिङ

इतिहासमा दार्जिलिङ छुट्टै राज्यको अस्तित्वमा रहेको देखिन्छ । वर्तमान नेपालको पूर्वीभेगमा किराँत राज्य रहँदा त्यहाँ आफ्नै अस्तित्वमा रहेको लाप्चा राज्य थियो । जसको सिमाना हालको नेपालमा रहेको इलाम जिल्लाका धेरै भूभागहरू त्यही लाप्चा राज्यमा थिए । देउमाईपूर्वको भू-भाग दार्जिलिङ राज्यमा नै थियो । पछि भारतमा ब्रिटिशको अधिन हुनुभन्दा किराँतहरूले त्यस क्षेत्रमा हमला गरी पूर्व दार्जिलिङ र यसको चारैतर्फको क्षेत्र किराँत राज्यको अधिनमा ल्याए । त्यतिबेलाको शक्तिसम्पन्न किराँत राज्य राज्यलाई विजयपुर भनिन्थ्यो । तर दार्जिलिङ सधैं विजयपुर राज्यको अधिनस्त भएर रहन सकेन । विजयपुर राज्यबाट पछि दार्जिलिङलाई कहिले सिक्किमले आफ्नो कब्जामा लियो भने कहिले भुटानले आफ्नो कब्जामा लियो । जसका कारण छुट्टै राज्यको इतिहास भएको दार्जिलिङ र त्यहाँका जनताले विभिन्न राज्यको अधिनलाई स्विकार्दै आउनु पर्‍यो ।

ब्रिटिशकालिन समयमा दार्जिलिङ

दार्जिलिङ भारत ब्रिटिशहरूको अधिनस्थ रहँदा नेपालमा एकिकरण अभियान चलेको थियो । गोर्खाका राजा पृथ्वीनारायण शाहको कदमलाई उनकै कान्छा छोरा बहादुर शाहले सघाउँदै लगे । अन्ततः तत्कालिन नेपाली सेनाले दार्जिलिङलाई आफ्नो अधिनमा ल्यायो । नेपाल एकिकरणको अभियानमा दार्जिलिङ नेपालको अस्तित्वमा आयो । त्यतिबेला नेपालको सिमाना टिस्टासम्म पुगेको थियो भने उता डुबर्सका धेरै भागहरू नेपालमै थिए । तर सन् १८१४–१८१५ को नेपाल–अंग्रेज युद्धपछि नेपाल सरकार र इष्ट इण्डिया कम्पनीबीचमा भएको सुगौलीको सन्धिमा ब्रिटिश सरकारले नेपालबाट दार्जिलिङलाई उसको अधिनमा राख्यो । उता तितालिया सन्धिमा हस्ताक्षर गरेर ब्रिटिश सरकारले सिक्किमलाई चाँही फर्काइदियो । जसका कारण सिक्किम छुट्टै राज्य भएर निकै लामो समयसम्म अस्तित्वमा रहन सफल भयो । दार्जिलिङको अहिलेको भूगोलसहितको नक्सा चाँही ब्रिटिश-भूटान युद्ध (एंलो-भुटनिज वार) सन् १८६४ पछि आयो । भुटान-अंग्रेज युद्धपछि नै कालिम्पोङ र डुवर्सको परिचय अस्तित्वमा आएको मानिन्छ । पछि तिनै कालिम्पोङ र डुबर्ससहित मिलेर बनेको एउटा सक्लो नक्सा परिचय बोकेर आयो । जसलाई आज गोर्खाल्याण्ड भनिन्छ, जुन राज्यको माग लिएर अहिले हजारौं नेपालीभाषीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।

छुट्टै राज्यको माग

कतिपय इतिहासमा उल्लेख भएबमोजिम वास्तवमा गोर्खाल्याण्ड छुट्टै राज्यको माग आजभन्दा ११० बर्ष अगाडि अर्थात सन् १९०७ देखि नै उठ्न थालेको हो । सन् १९०७ मा नै दार्जिलिङबासीहरूले तत्कालिन ब्रिटिश सरकारसँग गोर्खाल्याण्डलाई छुट्टै राज्य बनाउनु पर्छ भन्ने माग राखेका थिए र आन्दोलनको सुरुवात गरेका थिए । तर ब्रिटिश सरकारले नेपालीभाषी दार्जिलिङबासीको मागलाई वास्तै गरेनन् । ५० को दशकमा भारत स्वतन्त्र भएपछि भारतले आफ्नो भूगोललाई बचाएर राख्न सकेन । पाकिस्तान अस्तित्वमा आयो । तर पाकिस्तानले पनि आफ्नो भूगोलको रक्षा गर्न सकेन । त्यतिबेला पूर्व पाकिस्तान हालको बंगलादेशमा स्वतन्त्रताको आन्दोलन सुरु भएको थियो । सन् १९६५ देखि प्रायोजित रुपमा बंगलादेशी शरणार्थीहरू हालको पश्चिम बंगालमा भित्रिन थाले । त्यतिबेलासम्म बंगलादेश पाकिस्तानको अखण्ड राज्यमा नै थियो ।

सन् १९७१ बांगलादेश पाकिस्तानबाट छुट्टिएर स्वतन्त्र राज्य स्थापितमा भएपछि त्यहाँबाट शरणार्थी भएर आउने बंगालीहरूको संख्या त रोकियो तर बर्षौं पूरानो इतिहास बोकेर बसोबास गर्दै आइरहेका दार्जिलिङबासी नेपालीभाषी (नेपाली, लेप्चा र भुटिया) कम्तापुरी तथा राजबंशीहरू सिमान्तकृत हुन पुगे । बंगाल सरकारले सधै नेपालीभाषी (नेपाली, लेप्चा र भुटिया) कम्तापुरी तथा राजबंशीहरूलाई सामाजिक, राजनैतिक तथा आर्थिक अधिकारबाट सधै उपेक्षा गरेको उनीहरू गुनासो रहिरह्यो । फलस्वरुप उनीहरू छुट्टै राज्यको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रन थालेका छन् ।

सन् १९०७ मै उठेको छुट्टै राज्यको माग झण्डै ८० वर्षसम्म त्यत्ति कै सेलायो । सन् १९८६ अप्रिल ५ मा मात्र गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले आन्दोलन शुरु गर्‍यो । जसको नेतृत्व गरेका थिए सुभाष घिसिङले । त्यस आन्दोलनमा १२०० जना नेपालीभाषी गोर्खाहरूको मृत्यु भएको थियो । त्यस पछि क्रमशः आन्दोलनका क्रमहरू जारी रहेका छन् । पछिल्लो पटक ७ अक्टोबर २००७ मा विमल गुरुङको नेतृत्वमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले आन्दोलन सुरु गर्‍यो । प्रशान्त तामाङलाई इन्डियन आइडल बनाउन जुटेको एउटा समूह कालान्तरमा गोर्खाल्याण्डको आन्दोलनमा होमियो । आफूहरु चरम अन्यायमा परेको महसुस गरी यतिबेला दार्जिलिङमा क्रियाशिल रहेका सबै राजनीतिक पार्टीहरू एकबद्ध भएर गोर्खाल्याण्डको छुट्टै राज्यको माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

पछिल्लो पटक तीन वर्षसम्म निरन्तर आन्दोलन चले पनि गोर्खाल्याण्ड छुट्टै राज्य बन्न सकेन । अन्नतः गोर्खाल्याण्ड टेरोटेरियल एड्मिनिस्ट्रेशन (जिटिए) मा नै सम्झौता भयो । गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा, पश्चिम बंगाल सरकार र भारतको केन्द्रीय सरकारका बीचमा १८ जुलाई २०११ मा गोर्खाल्याण्ड क्षेत्रीय प्रशासन (गोर्खाल्याण्ड टेरोटेरियल एड्मिनिस्ट्रेशन ) बनाउने सहमति भयो । उक्त सम्झौतामा पश्चिम बंगालको सिलिगुडी केन्द्र सरकारका गृहसचिव केके पाठक, राज्यका गृहसचिव ज्ञानदत्त गौतम र मोर्चाका महासचिव रोशन गिरीले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । तर ममता बेनर्जीले पश्चिम बंगालको मुख्यमन्त्री भएपछि गोर्खाल्याण्डका माग र सहमति भएका विषयहरूलाई समेत बेवास्ता गरेको भन्ने नेपालीभाषाी गोर्खाहरूको गुनासो छ । उनीहरू भारतीय संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार गोर्खाल्याण्ड छुट्टै राज्यका लागि चाहिने सबै आधारहरू तयार भएको बताउँछन् । तर पश्चिम बंगाल सरकारले गोर्खाल्याण्डको छुट्टै राज्यको मागलाई अस्विकार गर्दै आइरहेको छ ।

पश्चिम बंगाललाई के घाटा ?

पश्चिम बंगाल सरकार भारतीय राज्यहरूमध्येकै सबैभन्दा बढी ऋण लिने राज्य हो । यदि दार्जिलिङलाई पनि छुट्टै राज्य दिने हो भने पश्चिम बंगालको आम्दानीमा ४० देखि ४५ प्रतिशत कमी हुन जान्छ अर्थात् राज्यको आम्दानीमा ४० देखि ४५ प्रतिशत क्षति हुन्छ । अहिलेसम्म पर्यटन तथा जलविद्युत, जडिबुटी जस्ता क्षेत्रबाट पश्चिम बंगाल सरकारले ४० प्रतिशत भन्दा बढी आम्दानी लिदैं आएको छ । यदि अर्कै राज्य भएमा उक्त आम्दानीको स्रोत स्वतः घट्ने र भारतका सबै प्रदेशको तुलनामा बंगाल सरकार दयनीय अवस्थामा पुग्ने राज्य सरकारको अनुमान छ । पश्चिम बंगाल राज्यकी मुख्यमन्त्री ममता बेनर्जी गोर्खाल्याण्डलाई छुट्टै राज्य दिने पक्षमा छैनन् । उनले पछिल्लो पटक पनि भनेकी छन्, ‘दार्जिलिङ पश्चिम बंगालमा अखण्ड रहने छ । बंगाल टुक्रिने छैन ।’ तर केन्द्र सरकार र भारतीय राजनीतिका ठूला पार्टीहरू कांग्रेस आइ, बिजेपी लगायतका पार्टीहरूको सामान्य समर्थन जनाउँदै आइरहेका छन् । त्यसमा पनि ममता बेनर्जीलाई पछि पार्ने राजनीतिक दाउपेचमात्र हो भन्ने पनि धेरै छन् । त्यसैले दार्जिलिङमा क्रियाशिल सबै पार्टीहरु आज एकढिक्का हुनुपरेको बताइन्छ । यद्यपी, गोर्खाल्याण्ड छुट्याइए पश्चिम बंगालमा बसोबास गर्ने अन्य आदिबासी जनजाति तथा मधेसमुलका नागरिकलाई व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई चुनौति थपिने निश्चित छ ।

आन्दोलनको असर

गोर्खाल्याण्ड छुट्टै राज्यको मागसहित चर्किएको आन्दोलनको असर दार्जिलिङभित्र त छँदैछ, नेपालका सिमावर्ती क्षेत्रमा पनि ब्यापक असर देखिएको छ । त्यहाँ रहेका सबै शैक्षिक संस्थाहरू बन्द भएका छन् । व्यापारिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रमा ठूलो असर परेको देखिन्छ । त्यहाँ रहेका चिया कारखानाहरू पनि बन्द रहेका छन् । ज्यालादारीदेखि व्यापारीसम्म, विद्यार्थीदेखि कर्मचारीसम्म तथा मजदुरदेखि किसानसम्म सबैलाई आन्दोलनको असर परिरहेको छ । लगातारको बन्दको मारमा त्यहाँका जनताहरू परिरहेका छन् । दार्जिलिङको आमहड्तालको असर सिक्किमको पर्यटन क्षेत्रमा मजाले परेको छ । नेपाल, भुटान, सिक्किमबाट अध्ययनका लागि पुगेका विद्यार्थीहरुलाई ठूलो असर परिरहेको छ ।

त्योभन्दा पनि नेपालमा चलिरहेको समानता, स्वाधिनता, पहिचानको आन्दोलनप्रति अनुदार देखिने नेपालीहरुलाई दार्जिलिङको एकताले केही पाठ सिकाउँछ कि भन्ने अड्कल पनि सुरु भएको छ । त्यतिमात्र होइन, कुनैदिन ‘गोर्खाल्याण्ड’ राज्य बन्यो भने गोर्खा शब्द भारतमै विलय हुने हो कि भन्ने शंका नेपाली नागरिकहरुमा देखिएको छ । नेपालीहरुको रगत, पसिना र बलिदानबाट प्राप्त भएको गोर्खाली पहिचान भारतमा मात्र सिमित हुन्छ भन्ने आशंका पनि उब्जिएको छ । त्यसैले नेपाली भाषामाथिको भारतीय अतिक्रमण, नेपालीभाषीमाथिको दमन विरुद्ध नेपालीको ‘प्रेसर हाइ’ भएर मात्र होइन ‘गोर्खाली पहिचान’ भारतको सान बनेमा नेपालीको रगत तात्न सक्छ ।(तथ्याङ्क स्रोतः विभिन्न संचारमाध्यम तथा ऐतिहासिक पुस्तकहरुबाट)

ईमेज खबरबाट