काठमाडौं २५ फागुन : संबिधान संशोधनको मुद्दालाई लिएर तराई–मधेसमा आन्दोलनरत दलहरु संबिधान संशोधनभन्दा मन्त्रालयको बार्गेनिङ्गमा केन्द्रीत भएका छन् । उनीहरु ०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी हुन साथ नयाँ संबिधानमा आफ्ना मागहरु सम्वोधन नगरिएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । निर्वाचनलाई पनि आन्दोलनकै रुपमा प्रयोग गरेका बताउदै आएका ती दलहरु प्रदेश नम्बर दुईमा ठुलो शक्तिको रुपमा स्थापित भएका छन् । तर, पछिल्लो समयमा उनीहरु मुद्दा भन्दा मन्त्रलायमा केन्द्रीत भएका छन् ।
उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा रहेका संघीय समाजवादी फोरम र धेरै नेताहरुको सामुहिक नेतृत्वमा रहेको राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा) केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा जान हतारिएका छन् । उनीहरुले संबिधान जारी भएपछि गरेको आन्दोलनमा ५० भन्दा बढी मारिएका थिए भने यही कारण नेपालले भारतीय नाकाबन्दीको सामना समेत गर्नु परेको थियो । यही मुद्दा लिएर स्थानीय तह, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा गएका यी दुई दललाई मधेसी जनताले जिताए ।
संघीय समाजवादी फोरम एमालेका तत्कालिन उपाध्यक्षले विद्रोह गरेर बनाएको संघीय समाजवादी पाटी र यादवको नेतृत्वमा रहेको मधेसी जनअधिकार फोरम मिलेर बनेको पार्टी हो । प्रदेश नम्बर दुईमा यही दलको नेतृत्वमा प्रदेश सराकर छ । राजपा तराई मधेस केन्द्रीत ६ वटा दल मिलेर बनेको हो । महन्थ ठाकुर अध्यक्ष रहेको तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, शरत्सिंह भण्डारी नेतृत्वको राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी, अनिलकुमार झा नेतृत्वको नेपाल सद्भावना पार्टी, महेन्द्र राय अध्यक्ष रहेको तराई मधेस सद्भावना पार्टी र राजकिशोर यादव अध्यक्ष रहेको मधेसी जनअधिकार फोरम (गणतान्त्रिक) मिलेर एउटै पार्टी बनेको हो ।
मुद्दामा होइन मालदार मन्त्रालयमा केन्द्रीत
३ फागुन २०७४ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगै लालबाबु पण्डित र थममाया थापाले मन्त्रीको शपथ लिएका थिए । ओली प्रधानमन्त्री भएको ११ दिनपछि ४ मन्त्री थप गरेर मन्त्रिमण्डलको पहिलो विस्तार भयो । त्यसपछि मन्त्रीमण्डल विस्तार अनिश्चित भएको छ । त्यसका मुख्य कारण हो, फोरम र राजपाको मन्त्रालय बार्गेनिङ्ग । फोरमले १४ फागुनमा नै ओली नेतृत्वको सरकारमा जाने निर्णय गरेको थियो । सरकारमा जानका लागि फोरम अध्यक्ष यादवसँग एमाले र माओवादीका शीर्ष नेताले प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुटारमा वार्ता गरेका थिए । त्यो वार्तामा फोरमले सरकारमा जान सहमति जनाएको थियो । लगत्तै बैठक बसेर फोरमले सरकारमा जाने निर्णय गरेको थियो । फोरमले सरकारमा जानका लागि उपप्रधान सहित तीन मन्त्रालय र उपसभामुख पद मागेको छ । तर, एमाले माओवादीले दुईवटा लिन आग्रह गरेको छ भने प्रधानमन्त्री ओलीले उपप्रधानमन्त्री नबनाउने अडान राखेको छ । अध्यक्ष यादव आफै सरकारमा जाने भएपछि उनले उपप्रधानमन्त्रीको दाबी गरेको हो । उनी यसअघि उपप्रधानमन्त्री भइसकेका छन् ।
संघीय समाजवादी फोरम सरकार जाने भएपछि राजपाले पनि सरकारमा जाने संकेत गरेको थियो । राजपाका अध्यक्ष मण्डलका संयोजक महन्थ ठाकुरले प्रधानमन्त्री ओलीलाई सरकारमा जान इच्छुक रहेको बताएका थिए । राजपाले सरकार जाने तयारी गरे लगत्तै फोरमले हतार हतार सरकारमा जाने निर्णय गरे । मुद्दा र मन्त्रालयको टुंगो नै नलगाई हतारिएर फोरमले सरकारमा जाने निर्ण गरेको हो । फागुन २३ गते प्रधानमन्त्री ओली र राजपाका अध्यक्ष मण्डलका ठाकुरबिच वार्ता भएको थियो । राजपालेपनि तीन मन्त्रालय र उपराष्ट्रपति मागेको छ । दुबै दलले संबिधान संशोधनलाई औपचारिकता मात्रै बनाएका छन् । वार्तामा सहभागी राजपाका एक नेताले भने,‘मन्त्रालय र पदको कुरो मिले अरु सबै मिल्ने वाला छ ।’
के पायो मधेसी जनताले ?
मधेस आन्दोलनमा सबै गरी सय जनभन्दा बढी मारिएका छन् । घाइते हजारौं छन् । महिनौं मधेसले बन्द सहनु परेको छ । मधेसमा पहिलो आन्दोलन सुरु भएको ११ वर्ष पूरा भएको छ । ०६३ साल माघ १ गते जारी भएको अन्तरिम संविधानलाई काठमाडौंमा जलाउँदै गर्दा त्यस बेला एनजीओको रुपमा रहेको मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसहितलाई पक्राउ गरिएको बिरोधमा उनका समर्थकहरुले चक्काजाम गरेका थिए ।
सिराहामा माओवादी नेता मातृका यादव आइरहेको बखत चक्काजाम नखोल्दा माओवादी कार्यकर्ताकै तर्फबाट चलेको गोलीले रमेश महतोको ज्यान गएलगत्तै रोकिएका धेरै बस, ट्रक, जीप, कारसहितका सवारी साधन जलाइयो । यो पहिलो मधेस आन्दोलन माघ २४ गतेसम्म चलेको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले दोस्रो पटक २४ माघमा सम्वोधन गरे पश्चात आन्दोलन टुंगिएको थियो । यो आन्दोलन चलिरहँदा ५४ जनाले ज्यान गुमाए । धेरै अंगभंग भए । यसबिचमा धेरै मधेसी दलको गठन बिघटन भए । संबिधान जारी भएपछि फेरी सुरु भयो आन्दोलन । नाकाबन्दीदेखी मधेसबन्द । ५० भन्दा बढी आन्दोलनमा मारिए । तर, अहिले सरकार बिस्तारमा मुद्दाभन्दा मन्त्रालयमा केन्द्रीत भएपछि मधेसी दलहरुको आलोचना सुरु भएको छ ।
