काठमाडौँ पाथिभरा च्यानल – फूलको आँखामा फूलै संसार, काँडाको आँखामा काडै संसार …। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद सुवासचन्द्र नेम्वाङले माथिका चर्चित गीतका हरफसित सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई तुलना गर्दै यो उत्कृष्ट रहेको धारणा व्यक्त गरे ।
संघीय संसद्, प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम माथिको जारी छलफलमा शुक्रबार उनले भने, ‘सत्ता पक्षले नीति तथा कार्यक्रम राम्रो भन्नु र प्रतिपक्षीले नराम्रो टिप्पणी गर्नु लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष छ ।’
पूर्वसभामुख समेत रहेका सांसद नेम्वाङले निश्चित समयमा देश विकास र आर्थिक समृद्धिको खाका नीति तथा कार्यक्रममा आएको उल्लेख गर्दै निर्वाचनमा जनतासामु गरिएका प्रतिबद्धता नीति तथा कार्यक्रममा आएको बताए । उनले भने, ‘सरकारले नीति तथा कार्यक्रम मार्फत सपना देख्नु नराम्रो हो र ? सपना देख्नु अचम्म हो र ? बजेटले नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउँछ, संविधान सबैका लागि स्वीकार्य भएको छ, संविधान सहमतिमा नै जारी भएको हो ।’
सांसद नेम्वाङले साझा दस्तावेजका रुपमा संविधान आएको हो, समय सापेक्षा रुपमा संविधान संशोधन र परिमार्जन गर्न सकिने बताए । उनले सरकारले (सत्ता पक्ष)ले दम्भ गर्न नहुने चर्चा गर्दै सरकारको कुनै काममा दम्भ भन्दा हार्दिकता आउँछ, मिलेर नै लोकतन्त्रलाई संस्थागत विकास गर्ने हो भने ।
सांसद नेम्वाङले प्रधानमन्त्रीले प्रतिपक्षीलाई मिलेर अगाडि बढ्न पटक/पटक आग्रह गरेको स्मरण गर्दै जनताको भावना, चाहना अनुसार मिलेर निर्वाचनमा बोलेका प्रतिबद्धता पूरा गरौं भने ।
कांग्रेसका विजयकुमार गच्छदारले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सपनामा महल बनाउने खालको आएको टिप्पणी गर्दै भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक विकास, पर्यटन, कृषि जलस्रोत जस्ता महत्वपूर्ण क्षेत्रमा कार्यक्रमले सम्बोधन गर्न नसकेको आरोप लगाए ।
नेकपाका सांसद देव गुरुङ्ले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालको नारालाई सार्थक बनाउन नीति तथा कार्यक्रम आएको भन्दै अगामी बजेटमा नीति तथा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भने । सबै जिल्लालाई सडक सञ्जालले जोड्न ऊर्जा उत्पादन बढाउन, कृषि उत्पादनमा ध्यान दिन उनले सुझाव दिए ।
राष्ट्रिय जनता पार्टीका सांसद महेन्द्रराय यादवले नीति तथा कार्यक्रम अति महत्वकांक्षी भएको, सपना बाँड्ने मात्र काम भएको टिप्पणी गर्दै राजनीति स्थिरता बिना विकास सम्भव छैन, यसैले संविधान संशोधन गर्न माग गरे ।
संघीय समाजवादी फोरम नेपालका सरिता गिरीले आर्थिक वृद्धिदर बढाउने खालका गतिविधि बढाउन र प्रशासन संयन्त्रलाई चुस्त बनाउन सुझाव दिए । नीति तथा कार्यक्रम माथिको छलफल जारी छ ।