भृकुटीमण्डपस्थित फनपार्क सञ्चालक र काठमाडौं महानगरपालिकाबीच बिहीबार छलफल हुँदै छ।
महानगरपालिकाअन्तर्गत राजस्व विभागका प्रमुख डा. शिवराज अधिकारीकाअनुसार फनपार्ककका अधिकारी र महानगरपालिकाबीच छलफल हुन लागेको हो।
बुधबार महानगरपालिकाले बाँकी रहेको कर २४ घन्टाभित्र तिर्न पत्र काटेको थियो। उक्त पत्र बुझाउन महानगरले बुधबार नै कर्मचारी पठाएको थियो।
तर, उक्त पत्र फनपार्कले लिन मानेन। पत्र बुझ्न नमानेपछि महानगरपालिकाले बिहीबार दिउँसो पत्र टाँस्ने र त्यसपछि पनि अटेरी गरे सिलबन्दी गर्ने चेतावनी दिएको थियो।
त्यही विषयमा छलफल गर्न महानगरपालिका आउने जानकारी फनपार्कका अधिकारीहरुले गराएको राजस्व विभाग प्रमुख अधिकारीले नेपालखबरलाई बताए।
‘उहाँहरु आउँछौं भन्नुभएको छ,’ डा. अधिकारीले नेपालखबरसँग भने, ‘पत्र टाँस गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारे छलफलपछि निक्र्योल हुन्छ।’
त्यहाँ कुन समयदेखिको कर तिर्न बाँकी भएको र कति रहेको भन्नेबारे भने राजस्व विभागका प्रमुख अधिकारीले अनभिज्ञता प्रकट गरे।
‘त्यो बारे उहाँहरुले पेश गरेपछि थाहा हुन्छ,’ डा. अधिकारीले भने, ‘महानगरले पाउन पर्ने सबै कर नबुझेसम्म समस्या समाधान हुँदैन।’
फन पार्कले भने समाजकल्याण परिषदलाई बुझाउने गरी सम्झौता भएको भन्दै कुनै कर तिर्न बाँकी नभएको जनाएको छ।
‘महानगरपालिकालाई तिर्न पर्ने व्यवसाय कर, बाहल कर, विज्ञापन कर तथा मनोरञ्जन कर नबुझाई वर्षौँदेखि व्यवसाय सञ्चालन गरेकोमा पटक पटक ताकेता गर्दा पनि कर प्राप्त नभएको,’ पत्रमा उल्लेख छ।
तोकिएको समयभित्र कर नबुझाएमा फनपार्क सिलबन्दी गर्ने चेतावनी महानगरपालिकाले दिएको छ। ‘तिर्नुपर्ने सरकारी बाँकी सरह अशुल उपर गरिने जानकारी गराइन्छ,’ पत्रमा उल्लेख गरेको छ।
प्रर्दशनी मार्गमा काठमाडौं फनपार्कले आफ्नो व्यवसाय गर्दै आएको छ। डा. अधिकारीकाअनुसार पार्कले व्यवसाय कर, बहाल कर, विज्ञापन कर र मनोरञ्जन कर तिर्नुपर्छ। यीमध्ये कुनै पनि शीर्षकमा विवरण बुझाइएको छैन।
बहालको सम्झौता प्राप्त गरेपछि बहाल कर निर्धारण हुन्छ। मनोरञ्जन करतर्फ पार्कमा कति व्यक्तिको प्रवेश भयोरु त्यसको विवरणका आधारमा तय हुन्छ।
पार्कले व्यवसाय कर र बहाल कर वडा कार्यालयमा गएर बुझाउनुपर्छ भने विज्ञापन कर र मनोरञ्जन कर राजस्व विभाग ववरमहलमा गएर बुझाउनुपर्छ ।
पार्कले बहाल रकममा सम्झौताको वार्षिक १० प्रतिशत, मनोरञ्जन करतर्फ ५ प्रतिशत, व्यवसायतर्फ २० हजार रुपैयाँ र त्यसको जरिवाना बुझाउनुपर्छ।
विज्ञापन करतर्फ बाह्य विज्ञापनतर्फ प्रति स्क्वायर फिट १ हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ।
महानगरकाे पत्र
