सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेश सरकार गठनमा सभामुख बाबुराम गौतमको सहभागितालाई अवैधानिक ठहर गरेको छ।
यससँगै सभामुखको गौतमको हस्ताक्षरमा ४७ जनाको बहुमत देखाएर मुख्यमन्त्री बनेका कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा पनि पदमुक्त भएका छन्।
सर्वोच्चले सभामुख गौतमको हस्ताक्षरलाई पनि मान्यता दिएर थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङको निर्णयलाई बदर गरिदिएको छ।
न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठको पूर्ण इजलासले बिहीबार यस्तो आदेश दिएको हो। सर्वोच्चको यो आदेशपछि यसअघि नै कामचलाउ बनिसकेका उद्धव थापा पदमुक्त हुने भएका छन्।
सर्वोच्चको यो आदेशसँगै कोशी प्रदेशमा असार २१ गते कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाको नेतृत्वमा बनेको सरकार ढलेको छ।
कोशी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा बनेको सरकार गठन प्रक्रिया असंवैधानिक भएको दाबीसहित नेकपा एमालेले गत असार २२ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेको थियो।
कोशीका सभामुख बाबुराम गौतमको पनि हस्ताक्षर जोडेर बहुमत देखाई कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङको निर्णय खारेज गर्न मागसहित रिट हालिएको थियो।
उक्त रिट एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीको तर्फबाट प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीसहितले सर्वोच्चमा दर्ता गराएका थिए।
एमालेले संविधानको धारा १६८(२) द्वारा निर्मित सरकार असंवैधानिक भएकाले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी धारा १६८ (३) अनुसार नयाँ सरकारको बाटो खोल्न परमादेश जारी गर्न माग गरेको थियो। उक्त उपधाराअनुसार प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दललाई सरकार बनाउने बाटो खोलिदिन परमादेश माग गरिएको थियो।
सभामुख गौतमलेसमेत हस्ताक्षर गरेर संविधानको प्रक्रिया मिच्दै सरकार बनाइएकोले त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट हालिएको थियो। यो प्रकरणमा आफू गलत भए नैतिक रुपमा जिम्मेवारी लिएर राजीनामा दिने गौतमले बताएका थिए।
एमालेले निर्णायक अवस्था वा सरकार गठन प्रक्रिया संविधानको धारा १६८(५) मा पुगेको अवस्थामा मात्रै सभामुखको भूमिका सरकार गठनमा आउने दाबी गरेको थियो।
एमाले सर्वोच्च आउनुअघि नै मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थापाले असार २२ गते नै शपथ लिइसकेका थिए।
एमालेको रिटमाथि सुरुवाती सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्दाका सक्कलै फाइल झिकाउँदै प्रदेश सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजजासले असार २७ गते थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउन गरिएका प्रस्ताव, समर्थन, दाबी र हस्ताक्षरलगायत सम्पूर्ण कागजातसहित प्रदेश प्रमुखले असार २१ गते गरेको निर्णयको सक्कल फाइल साउन ३ गतेभित्र झिकाउन आदेश दिएको थियो।
त्यसपछि साउन ९ गते न्यायाधीश सुष्मालता माथेमा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले यो मुद्दालाई पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्न आदेश गरेको थियो।
रिट सुनुवाइका लागि न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठको पूर्ण इजलासमा पेसी तोकिएको थियो।
९३ सांसद रहेको कोशीमा सभामुख बाबुराम गौतमको समेत हस्ताक्षरमा थापाले ४७ जनाको बहुमत देखाएर मुख्यमन्त्री बनेका थिए। तर एमालेले सभामुख गौतमको उक्त हस्ताक्षर र भूमिकामाथि चुनौती दिँदै रिट हालेको थियो।
