कोशी प्रदेशमा कामचलाउ सरकारलाई लिएर अन्योल देखिएको छ।
असार २१ गते मुख्यमन्त्री बनेका उद्धव थापाको सम्पूर्ण नियुक्ति प्रक्रिया सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले बदर गरिदिँदै नयाँ सरकार गठनका लागि आदेश दिएको थियो।
प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासबाट भएको आदेशबमोजिम ‘जुन बिन्दुबाट संविधानको प्रयोग र पालनामा त्रुटी भएको हो, त्यही अवस्थाबाट संविधानसम्मत् तवरले प्रक्रिया अगाडि बढाउन मनासिब हुने देखिएकाले नयाँ सरकार गठनको आह्वान गरिएको जनाएका छन्।
सर्वोच्चले थापाको नियुक्ति बदर गरेपछि तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की कामचलाउ अवस्थामै फर्किएको दाबी गरिएको थियो
तर, शुक्रबार सरकार गठनको आह्वान गर्दा प्रदेश प्रमुख खापुङले कामचलाउबारे मौनता साँधेका छन्। उनले थापाको नियुक्ति बदर भएको स्वीकारे पनि अहिलेको सरकारविहीन अवस्थाबारे केही नबोलेका हुन्।
प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका प्रवक्ता नरेन्द्रकुमार श्रेष्ठले सर्वोच्चको आदेशपछि आगामी साउन १७ गतेसम्म कसको नेतृत्वको सरकार कामचलाउ भयो भन्नेबारे कुनै निर्णय र आदेश नभएको बताएका छन्।
मुख्यमन्त्रीमा उद्धव थापा नियुक्ति प्रक्रिया नै सर्वोच्चले खारेज गरेपछि कामचलाउ सरकारबारे कोशीमा विवाद छ।
महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेलसहित सरकार पक्षका वकिलहरुले अहिले पनि थापा नै कामचलाउका रुपमा यथावत रहेको बताएका छन्।
तर, उता हिक्मतको पक्षमा सर्वोच्चमा बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ताहरु टीकाराम भट्टराई र डा. भीमार्जुन आचार्यसहितले थापाको नियुक्ति नै बदर भइसकेकाले कामचलाउ सरकारमा कार्की फर्किसकेको तर्क गरेका छन्।
कार्कीले कामचलाउ सरकारको मुख्यमन्त्री आफू नै भएको दाबी गरिरहेका छन्। तर उनी शुक्रबार बिराटनगर ओर्लिएपछि मुख्यमन्त्रीको कार्यालय नगएर निजी निवास पुगेका छन्।
कार्कीले बिहीबार आफूसँगै क्याबिनेटका सबै मन्त्रीहरु कामचलाउ हैसियतमा फर्किएको बताएका थिए। तर अहिले उनी निजी निवासमै आवश्यक परामर्शमा व्यस्त छन्। नेपाल खबर बाट
