काठमाडौँ । सत्तागठबन्धन दुई दल कांग्रेस–माओवादीले ११ र ९ मन्त्रालय लिने गरी भागबन्डामा लगभग सहमति भएको छ। गठबन्धनमा सहभागी लोकतान्त्रिक फोरम, राप्रपा, नेकपा संयुक्तलगायतका साना दललाई भने बाँकी मन्त्रालय दिने सहमति दुई दलबीच छ ।
कुल ३० मन्त्रालयमध्ये २४ मन्त्रालयको भागबन्डा टुंगो लगाउन बाँकी छ । मन्त्रालय भागबन्डाको टुंगो लगाउन कांग्रेसबाट विमलेन्द्र निधि, रमेश लेखक र माओवादी केन्द्रबाट कृष्णबहादुर महरा, वर्षमान पुन र जनार्दन शर्माले गृहकार्य गरिरहेका छन् ।
गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले ऊर्जा माओवादी, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सूचना तथा सञ्चार कांग्रेसले लिने विषयमा दुई दल सहमतिनजिक पुगेको जानकारी दिए । ‘कांग्रेसलाई ११, माओवादीलाई ९ र बाँकी अन्य दललाई दिने गरी मन्त्रालय भागबन्डामा छलफल छ,’ शर्माले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘भौतिक र ऊर्जा दुई दलले बाँडेर लिने करिब सहमति छ । भौतिक कांग्रेस र ऊर्जा माओवादीको भागमा पर्ने सम्भावना छ ।’
कांग्रेस–माओवादीबीच ६ मन्त्रालयको भागबन्डा टुंगिएर मन्त्रीसमेत नियुक्त भएका छन् । कांग्रेसले अर्थ, शिक्षा र श्रम तथा माओवादी केन्द्रले परराष्ट्र, गृह, लोकतान्त्रिक फोरमले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाइसकेका छन् । माओवादी कोटाका मन्त्री प्रभु साहको मन्त्रालय टुंगो नलाग्दा उनले विनाविभागीयमन्त्रीका रूपमा सपथ लिएका छन् ।
लोकतान्त्रिक फोरम र राप्रपालाई यसअघिको सरकारमा सम्हाल्दै आएका मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने गरी प्रधानमन्त्रीले छलफल चलाएका छन् । राप्रपा र राजपा सरकारमा आउने-नआउने टुंगो लागेपछि कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले लिने मन्त्रालयको संख्या थपघट गर्न सकिने विकल्प दुई दलले खुला राखेका छन् । राप्रपामा सरकारमा जाने विषयमा विवाद छ भने राजपाले पनि संविधान संशोधनअघि सरकारमा जाने–नजानेबारे निर्णय गरेको छैन ।
मन्त्रालय भागबन्डाको विषय बिहीबार टुंग्याउने दुवै दलको तयारी छ । शिक्षा र स्वाथ्य, भौतिक र ऊर्जा, कानुन र सामान्य प्रशासन, वाणिज्य र आपूर्तिजस्ता मन्त्रालय एक–एक गरी भागबन्डा लगाउनेमा दुई दलबीच छलफल चलेको छ । शिक्षा कांग्रेसले लिएकाले स्वास्थ्यमा माओवादीको दाबी छ । वाणिज्य कांग्रेस र आपूर्ति माओवादीले लिने गरी छलफल चलिरहेको स्रोतको भनाइ छ ।
देउवा–प्रचण्ड छलफल
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डबीच बुधबार मन्त्रालय भागबन्डा, सरकार सञ्चालन र स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचन गराउने विषयमा छलफल भएको छ । शपथग्रहण, पदभार ग्रहण, मन्त्रिपरिषद् बैठक सकेर प्रधानमन्त्री देउवा प्रचण्डलाई भेट्न उनकै निजी निवास लाजिम्पाट पुगेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीमा देउवाको शपथ
-प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले गोपनीयताको शपथ लिएका छन् । शीतलनिवासमा बुधबार आयोजित विशेष समारोहमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट उनले शपथ लिएका हुन् ।
-प्रधानमन्त्री देउवाले तीन उपप्रधानमन्त्री र चार मन्त्रीसहितको मन्त्रिपरिषद् बनाएका छन् । कांग्रेसबाट उपप्रधानमन्त्रीसहित शिक्षामन्त्रीमा गोपालमान श्रेष्ठ, माओवादी केन्द्रबाट उपप्रधानमन्त्रीसहित परराष्ट्रमन्त्रीमा कृष्णबहादुर महरा र लोकतान्त्रिक फोरमबाट उपप्रधानमन्त्रीसहित स्थानीय विकासमन्त्रीमा विजयकुमार गच्छदारले राष्ट्रपतिबाट शपथ लिएका छन् । त्यस्तै, कांग्रेसका ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई अर्थ र फरमुल्लाह मन्सुरलाई श्रम तथा रोजगारमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको छ । माओवादीबाट जनार्दन शर्मा गृह र प्रभु साहले विनाविभागीयमन्त्री नियुक्त भएका छन् ।
सपथलगत्रै प्रधानमन्त्री देउवाले सहिदगेट र लैनचौर पुगेर सहिद स्तम्भमा पुष्पगुच्छा चढाए । त्यसपछि उनले कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय पुगेर स्वर्गिय नेताहरू बिपी कोइराला, सुवर्णशमशेर, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाको फोटोमा माल्यार्पण गरेका थिए । त्यसलगत्तै उनी सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगेर जिम्मेवारी सम्हालेका थिए ।
कांग्रेसबाट यसकारण छानिए श्रेष्ठ, कार्की र मन्सुर
पार्टीमा उपसभापतिका दाबेदार थिए गोपालमान श्रेष्ठ । सभापति देउवाले भने विमलेन्द्र निधिलाई उपसभापति बनाउन खोजेका थिए । निधिलाई पार्टीको जिम्मेवारी दिन सहज हुने बुझाइमा देउवाले श्रेष्ठलाई उपप्रधानमन्त्री बनाएका हुन् । तर, श्रेष्ठले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायाता मन्त्रालयको जिम्मेवारी मागे पनि देउवाले उनलाई शपथको केहीअघि मात्र शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेका थिए ।
कांग्रेसभित्र अर्थमन्त्रीमा नेता महेश आचार्यको पनि चर्चा थियो । पौडेल पक्षले मानेमा आचार्यलाई सञ्चारमन्त्री बनाउने तयारी देउवाको रहेको स्रोतको भनाइ छ । देउवाले राजनीतिशास्त्रमा स्नातकोत्तर ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई अर्थमन्त्री बनाएका छन् । उनी पार्टी महामन्त्रीको दाबेदार थिए । उनले अर्थमन्त्रीभन्दा महामन्त्री नै बनाउन अन्तिमसम्म पनि देउवालाई दबाब दिएको स्रोतको भनाइ छ । पूर्णबहादुर खड्कालाई महामन्त्री बनाउन सहजताका लागि देउवाले कार्कीलाई सरकारमा लगेको कांग्रेस नेताहरूको दाबी छ ।
श्रम तथा रोजगारमन्त्री फरमुल्लाह मन्सुर १३औँ महाधिवेशनमा देउवाको पक्षमा लागेका थिए । मुस्लिम समुदाय र तराईबाट प्रतिनिधित्व गर्ने उनलाई मन्त्री बनाउँदा विवाद नहुने र क्षेत्रीय सन्तुलन पनि हुने विश्वास देउवाको छ । खाडी मुलुकमा लाखौँ नेपाली रोजगारीमा गएकाले मुस्लिम नेता नै मन्त्री बन्दा कामदारको हितमा काम गर्न सहज हुने बुझाइ पनि देउवाको छ ।
शपथमा जे देखियो दुई मिनेट ढिलो शपथ
साइत हेराएर एक बजेर ५७ मिनेटमा प्रधानमन्त्री देउवाले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिने कार्यक्रम तय भएको थियो । तर, दुई मिनेटपछि मात्र शपथको कार्यक्रम सुरु भयो । देउवाले शपथ लिँदा भने दुई बजेर एक मिनेट गइसकेको थियो ।
हडबडमा देउवा, माइकले काम गरेन
शपथग्रहण गर्न उभिएपछि देउवा हडबडाएका थिए । बारम्बार चस्मा मिलाउने, दौराको फेरो मिलाउने, नाक सुम्सुम्याउने गरेका थिए । शपथका क्रममा पनि राष्ट्रपतिले भनेकोभन्दा पटक–पटक एक लाइन अगाडि पढेका थिए । राष्ट्रपतिले संकेत गरेपछि सच्याउँदै राष्ट्रपतिले भनेको लाइन पुनः दोहोर्याएका थिए । शपथका वेला वाइरलेस माइकले काम नगर्दा पुनः अर्को माइक ल्याएर शपथ सुरु गरिएको थियो ।
बधाई दिन आएका ओलीको हात जब देउवाले उठाए
संसद्मा मंगलबार सभामुखले देउवा निर्वाचित भएको सूचना घोषणा गर्नु तीन मिनेटअघि नै बाहिरिएका एमाले अध्यक्ष केपी ओली बुधबार शपथग्रहण कार्यक्रममा ढिलो गरी पुगेका थिए । देउवाले शपथ लिएपछि ओलीले हात मिलाएर बधाई दिए । हात मिलाउने क्रममा देउवाले ओलीको हात समाएरै उठाए । एकैछिनपछि ओलीले बधाईका लागि आफूपछिका नेतालाई पालो दिएका थिए ।
आरजुको नमस्कार
प्रधानमन्त्रीपत्नी एवं कांग्रेस सांसद आरजु देउवाले पनि लाइन लागेरै बधाई दिइन् । अरूले जस्तै हाँस्दै आरजुले देउवालाई नमस्कारसहित बधाई दिएकी थिइन् ।
बधाई दिनेको ओइरो
शीतलनिवासमा शपथ लिएलगत्तै प्रधानमन्त्री देउवालाई बधाई दिनेको ओइरो थियो । प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीको शपथ सकिएपछि पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्री, कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधि, दलका नेता, कर्मचारी, सुरक्षा निकायका प्रमुख, शुभेच्छुकले देउवालाई बधाई दिएका थिए । लाइन लागेकाले बधाई दिँदा झन्डै २० मिनेट लागेको थियो ।
८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्
-विजय गच्छदार (उपप्रधानमन्त्री तथा स्थानीय विकास)
-कृष्णबहादुर महरा (उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्र)
-गोपालमान श्रेष्ठ (उपप्रधानमन्त्री तथा शिक्षा)
-जनार्दन शर्मा (गृह)
-ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की (अर्थ)
-फरमुल्लाह मन्सुर (श्रम)
-प्रभु साह (विनाविभागीय)
चुनावअघि नै अर्काे चरण विस्तार
सत्तासाझेदार माओवादीले स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचन अगावै सरकारमा आफ्नोतर्फबाट थप मन्त्रीहरू पठाउन चाहेको छ । माओवादीले निर्वाचनअघि नै सरकारमा पार्टीका मन्त्रीहरू पठाउँदा तराई मधेस, ७ नम्वर प्रदेशलगायतमा राम्रो सन्देश जाने भन्दै प्रधानमन्त्रीसँग त्यहीअनुसार छलफल चलाएको छ ।
देउवाका दुई निर्णय
पहिलो निर्णय– अन्तरप्रदेश सचिवालय : संविधानको धारा २३४ अनुसार अन्तरप्रदेश परिषद्को सचिवालय स्थापना गरिएको छ । संविधानमा संघ र प्रदेशबीच तथा प्रदेश र प्रदेशबीच उत्पन्न राजनीतिक विवाद समाधान गर्न अन्तरप्रदेश परिषद्को व्यवस्था गरेको छ । परिषद्को अध्यक्षमा प्रधानमन्त्री र सदस्यहरूमा गृह र अर्थमन्त्री तथा सम्बन्धित प्रदेशका मुख्यमन्त्री रहनेछन् ।
दोस्रो निर्णय– सदाचार नीति बनाउने : जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई नैतिकवान र सदाचारी बनाउन राष्ट्रिय सदाचार नीति बनाउने गृहकार्य अघि बढाइएको छ । सो नीति बनाउन आवश्यक सुझाबसहितको पृष्ठपोषण उपलब्ध गराउन सरकारका केन्द्रीय निकायलाई निर्देशन दिने निर्णय प्रधानमन्त्री देउवाले गरेका छन् ।
मन्त्रालय किटान गरेपछि मात्र पौडेल पक्षले नाम दिने
प्रधानमन्त्री देउवाले शपथ कार्यक्रमअघि नै नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षसँग मन्त्रीका लागि नाम मागेका थिए । आवश्यक सल्लाह नगरेको भन्दै पौडेल पक्षले नाम नपठाउने र शपथमा भाग नलिने चेतावनी दिएको थियो । मन्त्रालय नतोकी नाम मागेको भन्दै पौडेल पक्षले सोमबार र मंगलबार भेला गरेर नाम नपठाउने निर्णय गरेको थियो । देउवाले गलत सन्देश जाने भन्दै नाम नपठाए पनि शपथमा आउन आग्रह गरेका थिए । देउवाको आग्रहपछि नेता पौडेल र महामन्त्री डा. शशांक कोइराला शपथ समारोहमा पुगेको स्रोतले बतायो । ‘छलफल भएन भनेर साथीहरूमा असन्तुष्टि देखिएको हो । अब सभापतिले मिलाउँछु भन्नुभएको छ,’ कोइरालाले भने, ‘मन्त्रालय तोकेर बोलाएपछि हामी बिहीबार नै तीन मन्त्री पठाउँछौँ ।’
भीमसेनदासलाई विनाविभागीय बनाउन खोज्दा मानेनन् सिटौलाले
नेता कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षले भीमसेनदास प्रधानलाई शिक्षा मन्त्रालय दिन देउवालाई आग्रह गरेको थियो । तर, देउवाले तत्काल मन्त्रालय नतोकी विनाविभागीयमा बस्न भनेपछि सिटौला पक्ष असन्तुष्ट भएको छ । देउवाको भनाइपछि सिटौला पक्षले तत्काल नजाने निर्णय लिएको छ।
गच्छदारको १३औँ सत्तारोहण
लोकतान्त्रिक फोरमका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार १३औँ पटक मन्त्रिपरिषद्मा पुगेका छन् । बुधबार देउवा नेतृत्वको सरकारमा उनी पाँचौँपटक उपप्रधानमन्त्री बनेका हुन् । १५ पुस ०४८ मा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा सञ्चार राज्यमन्त्री बनेर सत्ताको यात्रा सुरु गरेका गच्छदार २६ वर्षमा १३ औँ पटक मन्त्री बनेका हुन् ।
राप्रपाले माग्यो उपप्रधानमन्त्रीसहित चार मन्त्रालय
संसद्को चौथो दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले दलीय आकारअनुसारको प्रतिनिधित्व र हैसियत नपाए सरकारमा सहभागी नहुने चेतावनी दिएको छ । राप्रपाले उपप्रधानमन्त्रीसहित ४ मन्त्रालय मागेको छ । तर, कांग्रेसले उपप्रधानमन्त्री दिन नसकिने जनाएको छ ।
‘हामीले आकारअनुसारको प्रतिनिधित्व र हैसियत पाउनुप¥यो भनेका छौँ,’ राप्रपाको वार्ताटोली संयोजक महामन्त्री जयन्त चन्दले भने, ‘राप्रपाभन्दा सानो पार्टीले उपप्रधानमन्त्रीसहित राम्रा मन्त्रालय पाउने, तर हामीलाई उपप्रधानमन्त्री पनि नदिने, राम्रा मन्त्रालय पनि नदिने अनि कसरी सरकारमा सहभागी हुने ?’ आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले खबर छापेको छ।