काठमाडौं, त्रिभुवन विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद्को अकर्मण्यता र राजनीतिक खिचातानीका कारण चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर (एमडी/एमएस र एमडीएस) को शुल्क निर्धारण नहुँदा सम्बन्धन लिएका कलेजले जथाभावी शुल्क असुलेर विद्यार्थी भर्ना गरिरहेका छन्। परिषद्को आइतबार बसेको बैठकले पनि शुल्क निर्धारण गर्न सकेन।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा तीर्थ खनियाले शुल्क निर्धारण गर्न गृहकार्य भइरहेको बताए। शुल्क नतोक्दा निजी कलेजले जथाभावी भर्ना लिएकोबारे भने खनियाँले अनभिज्ञता जनाए। उपकुलपति खनियाले भने, ‘कसले कसरी भर्ना लिएका छन्, मलाई थाहा छैन। जथाभावी शुल्क लिएर भर्ना गरेको पुष्टि भए कारबाही हुन्छ। अर्को कुरा हामी भर्ना लिने निकाय पनि होइनौं।’ उपकुलपति खनियाले शुल्क निर्धारण भइसकेको तर निजी कलेजले अस्वीकार गरेपछि फेरि निर्धारण गर्न समिति गठन गर्नुपरेकाले ढिलाइ भएको बताए।

परिषद्ले शुल्क निर्धारण गरी निजी मेडिकल कलेजलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुको साटो आँखा चिम्लिएर बस्दा निजी मेडिकल कलेजले मौकाको फाइदा उठाएर मनपरी शुल्क असुलिरहेका छन्। शुल्क तोक्न ढिलाइ गरेर त्रिविले निजी मेडिकल कलेजको मनोमानीलाई सघाएको छ। आंगिक कलेजको कक्षा सञ्चालन भइसके पनि परिषद्ले सम्बन्धन कलेजहरूका लागि शुल्क तोक्न नसकेको हो। आंगिक क्याम्पसमा एमडी÷एमएस र एमडीएस जेठ १४ देखि कक्षा सञ्चालन भइसकेको छ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत वीरगन्जस्थित नेसनल मेडिकल कलेज र भैरहवास्थित युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेजले खुला तथा सामूहिक परामर्श (ओपन हाउस काउन्सिलिङ) समेत नगराई हचुवाको भरमा चर्को रकम असुलेर योग्यता क्रममा तल रहेका विद्यार्थी भर्ना लिएका छन्। नाम निस्किएका विद्यार्थीलाई समूहमा राखी योग्यता क्रमअनुसार उनीहरूको चाहनाबमोजिम विषय रोज्न दिने प्रक्रिया ओपन हाउस काउन्सिलिङ हो।

राजनीति हस्तक्षेप र पहुँचका कारण नेसनल मेडिकल कलेज र युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेजले परिषद्लाई आफूअनुकूल शुल्क निर्धारण गर्न दबाब दिँदै आएका छन्। राजनीतिक आड र निजी कलेजको दबाबमा परिषद्ले शुल्क निर्धारण गर्न नसकेको हो। महत्ववपूर्ण पार्टीका उच्च नेताहरूसँगै राजनीतिक पहुँच भएकैले नेसनल र युनिभर्सल कलेज सञ्चालकले परिषद् र चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानका पदाधिकारीलाई समेत अटेर गर्दै आएका छन्।

परिषद्ले आंगिक क्याम्पसमा कक्षा सञ्चालन भइसक्दासमेत सम्बन्धन लिएका कलेजका लागि शुल्क निर्धारण गर्न नसक्दा ती मेडिकल कलेजले योग्यता क्रममा तल रहेका विद्यार्थीसँग कम्तीमा ५० लाख रुपैयाँसम्म असुलेर भर्ना लिएको स्रोतले बताएको छ। योग्यताक्रममा माथि रहेका विद्यार्थी भने भर्ना गर्न प्रतीक्षारत छन्। परिषद्ले शुल्क निर्धारण नगर्दै र चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानले प्रवेश परीक्षाको योग्यता सूचीअनुसार विद्यार्थी काउन्सिलिङ गर्नुअघि नै निजी कलेजले जथाभावी विद्यार्थी भर्ना गर्दा अन्योल सिर्जना हुने भएकाले योग्यताक्रम खलबलिने गरी विद्यार्थी भर्ना नगर्न/नगराउन सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ।

चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान डिनको कार्यालयले त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले शुल्क निर्धारण गर्नुअघि सर्वोच्चको आदेशसमेत उल्लंघन गरी निजी मेडिकल कलेजले लिएका भर्ना अवैध हुने जनाएको छ। डिन कार्यालयका एक अधिकारीले भने, ‘जथाभावी भर्ना लिइएका विद्यार्थीको जिम्मेवारी कसले लिन्छ ? त्रिविले शुल्क तोकेपछि डिन कार्यालयले विधिसम्मत अर्को भर्ना गराउँछ।’ त्रिविले शुल्क निर्धारण गर्न प्राध्यापक दिनेशकुमार शर्माको संयोजकत्वमा डा विशिष्ट रिजाल र विष्णु खनाल सदस्य रहेको समिति बनाएको थियो। स्रोतका अनुसार शर्मा संयोजकत्वको टोलीले शुल्क निर्धारण अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ। उपकुलपति खनियाले भने, ‘समितिले सिफारिस गर्नासाथ शुल्क सार्वजनिक गर्छौं। अब धेरै दिन लाग्दैन।’

परिषद्मा उपकुलपति खनिया, शिक्षाध्यक्ष सुधा त्रिपाठी, रजिस्ट्रार डिल्लीराम उप्रेती, वन विज्ञान संकायका डिन रामप्रसाद खतिवडा, कानुन संकायका डिन ताराप्रसाद सापकोटा र प्राध्यापकद्वय हरिप्रसाद पराजुली र राजेन्द्र पौडेल छन्। आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर रहेकाे छ ।