प्रदेश १ मा प्रदेश प्रमुख तथा सभामुखको कार्यालयसँगै बैठक हल र मन्त्रालय रहने भवनको मर्मत तीव्र रूपमा भइरहेको छ । प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई शपथ गराएलगत्तै काठमाडांै फर्केका प्रदेश प्रमुख गोविन्दबहादुर तुम्बाहाङ सोमबार बिहान फर्कंदै छन् । ‘सोमबार नै प्रदेशमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका प्रमुख नेतासँग छलफल बोलाएको छु,’ तुम्बाहाङले भने, ‘त्यसपछि कानुनविद्सँग छलफल गरेलगत्तै पत्रकार सम्मेलन गरी पहिलो बैठकको मिति तोक्नेछु ।’

प्रदेशको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक भएको २० दिनभित्र प्रदेशसभाको पहिलो बैठक बसिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यसअनुसार माघ २५ भित्र प्रदेशसभाको पहिलो बैठक बसिसक्नुपर्नेछ । पहिलो बैठक बस्न जिल्ला समन्वय समितिको सभा हललाई मर्मत गरिएको छ । यो हलमा १ सय ४० सिट छन् । प्रदेश १ मा ९३ सदस्य छन् । अधिवेशन सञ्चालनका लागि कम्तीमा १० कर्मचारी आवश्यक पर्छ । २२ जना जति मर्यादापालक र १० सञ्चारकर्मी अट्ने गरी हलको व्यवस्थापन भइरहेको मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामप्रसाद आचार्यले बताए । यस प्रदेशको मुख्यसचिवमा सरकारले यादव कोइरालालाई पठाएको छ । यसैगरी मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा सन्तोष श्रेष्ठलाई सचिव बनाइएको छ । ‘मुख्यसचिवलगायत धेरैको नाम आइसकेको छ, अब कर्मचारी आउने क्रम बढेको छ,’ प्रजिअ आचार्यले भने, ‘यहाँका कर्मचारीले पनि रमाना लिन थालेका छन् । प्रशासनतर्फका धेरै कर्मचारी सम्पर्कमा आएका छन् ।’ कर्मचारीको चहलपहल र कार्यालय खाली गर्ने काम तीव्र भएको आचार्यले बताए ।

प्रदेशसभाको सचिवालय, सभामुख र उपसभामुखको कार्यालय जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा राखिने भएको छ । मुख्यमन्त्रीको कार्यालय र निवास क्षेत्रीय कृषि निर्देशनालयको भवन र मुख्यसचिवको कार्यालय क्षेत्रीय सिँचाइ निर्देशनालयमा राख्ने तयारी छ ।

अधिकांश कार्यालय सामान्य मर्मत गर्नुपर्ने भए पनि सुरक्षा पोस्ट भने छैनन् । डिभिजन कार्यालयले अस्थायी सुरक्षा पोस्ट बनाउने भएको छ । यसैगरी घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, क्षेत्रीय खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयको प्रशासनिक भवन, क्षेत्रीय वन तथा तालिम केन्द्र, जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण कार्यालय, सुनसरी–मोरङ सिँचाइ आयोजनाको कार्यालय, क्षेत्रीय सहरी विकास कार्यालय (महानगरको अतिथि गृह) र क्षेत्रीयहुलाक कार्यालयमा विषयगत मन्त्रालय राख्ने तयारी छ । यसअघि क्षेत्रीय पशु सेवा निर्देशनालयमा राखिएको प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र निवास भने क्षेत्रीय वन कार्यालयमा सारिनेछ ।

जनकपुर– माघ २१ मा बस्ने प्रदेश २ को पहिलो बैठकका लागि भौतिक पूर्वाधार बनाउने काम तीव्र गतिले अघि बढेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले शैक्षिक तालिम केन्द्रको भवनमा सभा हल, सभामुख तथा उपसभामुखको कार्यकक्ष, आवास तथा संसदीय समितिहरूको कार्यकक्षको व्यवस्था गरेको छ । जनकपुर चुरोट कारखानाका आवासीय क्षेत्रमा प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको कार्यकक्ष र सचिवालयहरूको व्यवस्था मिलाइएको छ ।

वर्षौंदेखि बन्द जनकपुर चुरोट कारखानाका भवन मर्मतसम्भार, रंगरोगन र आधुनिक उपकरण जडान गर्ने काम भइरहेको छ । त्यस्तै शैक्षिक तालिम केन्द्रमा फर्निचर, लाइट, साउन्ड व्यवस्था गर्न सयभन्दा बढी प्राविधिक रातदिन खटेका छन् । सहरी तथा भवन डिभिजन कार्यालयका डिभिजनल इन्जिनियर गंगाप्रसाद यादवले २१ गतेभित्र शैक्षिक तालिम केन्द्रको मर्मतसम्भारलगायतका सम्पूर्ण भौतक संरचना तयार हुने जानकारी दिए ।

‘प्रदेशसभाको बैठक, सभामुख तथा उपसभामुखको कार्यकक्ष तथा आवासको व्यवस्थालाई प्राथमिकतामा राखेका हौं । अन्य तयारी पनि द्रुत गतिमा हुँदै छ,’ यादवले भने । प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा १८ कर्मचारीको दरबन्दी भए पनि हाल ४ जना मात्र छन् । प्रदेश प्रमुख कार्यालयको सचिवका रूपमा लावण्यकुमार ढकाल उपस्थित भए पनि आवश्यक २ उपसचिवमध्ये होमनाथ घिमिरेमात्र आइपुगेका छन् । ४ शाखा अधिकृतमध्ये हालसम्म एक जना पनि हाजिर भएका छैनन् ।

हेटौंडा– प्रदेशसभाको पहिलो बैठक बस्ने सभा हल सिँगारपटार गर्ने काम भइरहेको छ । सभा हलको ‘लेआउट’ गर्न संघीय संसद् सचिवालयले सहसचिवको नेतृत्वमा चार कर्मचारी खटाएको छ । ‘संसद् सचिवालयले खटाएका कर्मचारी सोमबार हेटांैडा आएर सभा हलको डिजाइन उपलब्ध गराएपछि प्रदेशसभा सचिवालयको तीव्र गतिमा काम हुन्छ,’ भवन प्रविधि अनुसन्धान तालिम केन्द्र हेटौंडाका प्रमुख सुदीप आचार्यले भने, ‘डिजाइनअनुसार दुई दिनमा सभा हल तयार पारिन्छ ।’ मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालयको सभा हलमा प्रदेशसभाको बैठक १८ गते बोलाइएको छ ।

यस प्रदेशमा १ सय १० सदस्य छन् । प्रदेशसभा सचिवालयको हलमा २ सय अट्ने गरी निर्माण तयारी छ । संसद् सचिवालयले प्रदेश ३ का निम्ति सहसचिव रेवतीनाथ पाण्डेको नेतृत्वमा उपसचिव, शाखा अधिकृत र सुब्बा तहका चार कर्मचारी खटाएको छ । संसद्बाट आएका कर्मचारीले अधिवेशन सुरु भएको एक महिनासम्म बसेर यहाँका कर्मचारीलाई संसद् सञ्चालन गर्ने विधि सिकाउने छन् ।

प्रदेशको मुख्यमन्त्री र मन्त्रिपरिषद् कार्यालय जिल्ला समन्वय समितिको भवनमा तोकिएको छ । समितिको कार्यालय सोमबारदेखि स्थानान्तरण हुनेछ । ‘माथिल्लो तलादेखि कार्यालय स्थानान्तरण हुन्छ,’ तालिम केन्द्रका प्रमुख आचार्यले भने, ‘भोलि (सोमबार) देखि नै रंगरोगनको काम सुरु हुन्छ ।’ मुख्यमन्त्रीको निर्वाचन हुन केही दिन लागे पनि मुख्यसचिवले मंगलबारदेखि पदभार ग्रहण गर्ने जनाएका छन् । प्रदेशका मन्त्रालय बस्ने भनेर तोकिएका क्षेत्रीय र जिल्लास्तरीय कार्यालयहरू स्थानान्तरण गर्ने तरखरमा छन् । शिक्षा कार्यालय, डिभिजन सहकारी कार्यालय, कपडा उद्योगको प्रशासनिक भवन, श्रम कार्यालयको भवन, महिला तथा बालबालिका कार्यालय र स्वास्थ्य कार्यालयको भवन प्रदेशका मन्त्रालय स्थापना गर्ने भवन तोकिएका छन् । प्रदेशका सचिव, सभामुख, उपसभामुखका निम्ति पनि निवासको व्यवस्था गरिएको छ ।

‘प्रदेशका मुख्यसचिवले पदभार ग्रहण गरेपछि प्रशासनिक र भौतिक पूर्वाधारका काम तीव्र गतिले अगाडि बढ्ने प्रदेश प्रमुख कार्यालयका एक अधिकृतले बताए । ती अधिकृतले भने, ‘मुख्यसचिवज्यूले जिम्मेवारी लिएपछि प्रदेशका सबै काम अघि बढ्छन् ।’ जनसंख्या र साधन स्रोतका हिसाबले देशकै सबैभन्दा ठूलो र धनी प्रदेश मानिएको यस प्रदेशको पहिलो अधिवेशन अन्य ६ प्रदेशको भन्दा पहिला नै हुने भएको छ ।

पोखरा– प्रदेश ४ को बैठक हल, मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सभामुख तथा उपसभामुखलगायत उच्च सरकारी कर्मचारीको कार्यालय र निवासको काम धमाधम भइरहेको छ । प्रदेशको पहिलो बैठक माघ २२ को बिहान ११ बजे बस्ने गरी आह्वानसमेत भइसकेको छ । मुख्यमन्त्री, मन्त्री बन्न सांसदहरू पार्टीगत लबिइङमा लागिसकेका छन् । अहिलेलाई प्रादेशिक संरचनाका लागि आवश्यक भवन पुरानैबाट काम चलाइने भएको छ । पुरानै भवनमा सजावट र मर्मतका काम चलिरहेका छन् । संसद् भवन, सचिवालयसहित मुख्यमन्त्री, सभामुख तथा मन्त्रीका प्रस्तावित कार्यालयमा रंगरोगन र फर्निसिङको काम भइरहेको छ । दुई/चार कामदारले काम गर्ने र सरकारी निकायबाट त्यसको बेलाबेलामा अवलोकन निरीक्षण गर्नेबाहेक अन्य चहलपहल भने छैन । प्रदेशसभाको बैठकस्थल तोकिएको नदीपुरस्थित नगर विकास प्रशिक्षण केन्द्रको हातामा फूल रोप्ने, बगैंचा बनाएर परिसर सजाउने काम भइरहेको छ ।

‘पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको केन्द्र, तीव्र सहरीकरणजस्ता कारणले पोखरा प्रदेशको राजधानी हुनु र नहुनुमा अहिले कुनै अन्तर देखिएको छैन,’ उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष आनन्दराज मुल्मी भन्छन् ।

प्रदेशसभाको पहिलो बैठक आह्वान भइसक्दा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूले अहिलेसम्म संसदीय दलका नेता तोकेका छैनन् । यसका लागि पोखरामै बैठक बस्नुपर्ने हुन्छ । यसले पनि केही चहलपहल बढाउँथ्यो । अधिकांश सांसदले पोखरामा कोठाखोजिसकेका छन् ।

बुटवल– प्रदेश ५ को मुख्यालय र प्रदेश संसद् सचिवालय दुवै आइतबार दिनभर व्यस्त रहे । प्रदेश मुख्यालयले दिनभरजसो संसद् बैठक र त्यसको तयारीबारे सरोकारवालासँग छलफल गर्‍यो । बैठकलाई विवादरहित बनाउन प्रदेश मुख्यालयले दलीय संयन्त्र, कानुनविद् र सरकारी टोलीसँग नियमित परामर्श लिएको हो ।

प्रदेश प्रमुख उमाकान्त झाले बैठकको मिति तोकेपछि सांसदहरूको चासो बढेको बताए । ‘तत्कालीन सभामुख त निरन्तर आउजाउ गर्नुहुन्छ,’ उनले भने, ‘अरू सांसदहरू पनि कार्यालय आउने र बैठकलगायत व्यवस्थापकीय तयारीबारे बुझेर जाने गर्नुभएको छ ।’

प्रदेश संरचना नयाँ भएकाले चासो राख्दै सर्वसाधारणसमेत आउने गरेको उनले बताए । प्रदेश संसद् सचिवालय सम्हाल्ने कर्मचारी नआए पनि सांसदहरू आफैं तयारीमा जुटेका छन् । तत्कालका लागि सभामुख तोकिएका ज्येष्ठ सांसद बलदेव शर्मा पोखरेल आइतबार दिनभर सचिवालय तयारीमा जुटे । उनले अस्थायी रूपमा सभामुख कक्ष, सचिव कक्षलगायतका कोठा व्यवस्थापन गरे । संसद् सचिवालयका लागि उद्योग वाणिज्य संघले आफ्नो भवनका २ तला खाली गरेको छ । बैठकका लागि छेउमा रहेको सभा हलसमेत खाली गरिएको छ । बैठक कक्षमा साउन्ड सिस्टमलगायतको जडानका लागि समेत ज्येष्ठ सदस्य पोखरेलले नै पहल गरेका छन् । संसद् सचिवालय रहेको स्थानमै सांसदको शपथग्रहण कार्यक्रम भएको थियो । प्रदेश मुख्यालयका सचिव सनतकुमार दवाडीले अधिवेशनका अन्य व्यवस्थापकीय तयारी भने संसद् सचिवालयका कर्मचारी आएपछि मात्रै सुरु हुने बताए । ‘सञ्चारमाध्यमबाट मात्रै होइन, प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत बैठकका लागि सबै सांसदलाई सूचना पठाउने र आएपछि बैठक सञ्चालनका विधि प्रक्रिया तर्जुमा गर्छौं,’ उनले भने, ‘भौतिक तयारीका काम भने संसद् सचिवालयले नै गर्नुपर्छ ।’

एमाले प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले संसद् बैठक व्यवस्थापनमा चासो राखेको बताए । ‘पहिलो र नयाँ अनुभव भएकाले सांसदहरूको पनि धेरै चासो छ,’ उनले भने, ‘ठूलो दलको नाताले प्रशासन र भवन डिभिजनसहितको स्थानीय समिति र प्रदेश मुख्यालयले गरेको तयारीमा जानकारी लिने र सहजीकरण गर्ने गरेका छौं ।’

संसद् अधिवेशन र प्रदेश कार्यालय स्थापनाको भौतिक कामलाई छिटो, सहज र व्यवस्थित गर्न प्रदेश मुख्यालयले समेत सहजीकरण थालेको छ । आइतबारसमेत प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वको टोली र प्रदेश प्रमुखबीच छलफल भयो । उनीहरूले मन्त्रालयका लागि तोकिएका खाली गर्नुपर्ने कार्यालय र खाली गर्न नसकिने कार्यालयबारे खाका बनाए । टोलीले विषयगत कार्यालयमा पुगेर भवन खाली गर्न अनुरोधसमेत गर्‍यो । प्रजिअ हरिप्रसाद मैनालीले सहजै खाली हुने र तत्काल मर्मतसम्भार गरेर मन्त्रालय चलाउन सकिने ठाउँको पहिचान गरी टुंगो लगाउने काम गरेको बताए । ‘खरिद ऐनको प्रक्रियामा जानुपर्ने थोरै रकममा र समयमा तयार हुने भवनलाई व्यवस्थापन गरिरहेका छौं,’ उनले भने ।

मुख्यमन्त्रीका दावेदार तथा एमाले संसदीय दलका नेता शंकर पोखरेलले सरकारले सचिवालयका कर्मचारी छिटो नपठाएर असहयोग गरेको बताए । ‘संसद् बैठकदेखि सरकार गठनसम्म जनचासो बढेको छ,’ उनले भने, ‘तर कार्यालय सम्हाल्ने र व्यवस्थापन गर्ने प्रशासनिक मान्छे नै नआएपछि कामलाई तीव्रता दिन सकिएको छैन ।’ उनले व्यवस्थापकीय काम भए बैठकलगत्तै सरकार गठनमा कुनै अप्ठ्यारो नरहेको बताए ।

प्रदेश सचिवालयमा तत्काल देखिने समस्या सहजीकरण गर्न संघीय संसद् सचिवालयले टोली खटाएको छ । टोलीले नीति र विधिअनुसार संसद् चलाउन सहजीकरण गर्नेछ भने सभामुख, उपसभामुख तोक्ने काममा समेत सहयोग गर्नेछ । यस प्रदेशमा यसअघिको संसद् लेखा समितिका सचिव सुरेन्द्रप्रसाद अर्यालको नेतृत्वमा ४ सदस्यीय टोली आउँदै छ । टोलीले सोमबारसम्म बुटवल आएर काम थाल्ने सचिव अर्यालले बताए ।

सुर्खेत– प्रदेश प्रमुख दुर्गाकेशर खनालले प्रदेशसभाको पहिलो बैठक माघ २१ गते दिउँसो १ बजे बस्ने गरी आह्वान गरेका छन् । बैठक वीरेन्द्रनगर ७ स्थित सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयमा बस्नेछ । यसअघि शैक्षिक जनशक्ति तालिम केन्द्र, जिल्ला समन्वय समितिको हललाई प्रस्ताव गरिएको थियो । संसद् सचिवालयले तयार पारेको डिजाइनअनुसार सिँचाइ विकास डिभिजनको हललाई व्यवस्थापन गरिनेछ । बैठकको आन्तरिक तयारी तीव्र पारिएको छ । प्रदेश प्रमुख कार्यालयका सचिव भरत ढुंगानाले कुर्सी, रोस्ट्रम तथा माइक व्यवस्थापनको काम थालिसकेको जानकारी दिए । प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले सिँचाइ कार्यालयलाई सोमबारभित्र स्थानान्तरण गरिसक्न निर्देशन दिएको छ । प्रदेशसभामा ४० सांसद छन् ।

‘२१ गतेसम्म प्राविधिक कार्य पूरा हुने गरी काम भइरहेको छ । त्यसपछि सांसदहरूको परामर्शमा थप अन्य व्यवस्थापकीय कार्य गरिनेछ,’ उनले भने, ‘समय निकै कम भएकाले रातदिन व्यवस्थापकीय तयारीमै जुटेका छौं ।’ सचिव ढुंगानाले शैक्षिक जनशक्ति तालिम केन्द्र मर्मत सुधारका लागि कम्तीमा २ महिना लाग्ने भएकाले सुरुका बैठक सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयमा सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको बताए । क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयद्वारा गठित प्रदेश संरचना सुझाव समितिको सिफारिसका आधारमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले मन्त्रालय रहने भवन टुंगो लगाएको छ । सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन प्रमुख थम्बराज श्रेष्ठका अनुसार मुख्यमन्त्री तथा प्रदेश मन्त्रिपरिषद् कार्यालय क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयमा रहनेछ ।

क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयलाई क्षेत्रीय हुलाक निर्देशनालयमा स्थानान्तरण गर्ने तयारी छ । त्यस्तै, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय सिँचाइ विकास डिभिजन र क्षेत्रीय सडकमा रहनेछ । वन, वातावरण तथा विज्ञान मन्त्रालय क्षेत्रीय सिँचाइ र क्षेत्रीय अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण कार्यालयमा, सहकारी, पशु सेवा, भूमि व्यवस्थापन मन्त्रालय क्षेत्रीय पशु रोग अन्वेषण केन्द्रमा, अर्थ मन्त्रालय क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय, गृह मन्त्रालय जिल्ला कृषि विकास कार्यालयमा र शिक्षा तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयमा स्थापना गरिनेछ । क्षेत्रीय वन निर्देशनालय र वन तालिम केन्द्रमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालय स्थापना भइसकेको छ । प्रदेश सरकारका लागि प्रस्तावित सबै कार्यालय वीरेन्द्रनगर ७ इत्राममै छन् । संसद् भवन, मुख्यमन्त्री तथा प्रदेश प्रमुख कार्यालय, आवास व्यवस्थापन, सुरक्षा पोस्ट एवं स्थानान्तरण हुनुपर्ने कार्यालयको व्यवस्थापनमा आफूहरू व्यस्त रहेको सहरी विकास प्रमुख श्रेष्ठले बताए । बजेट निकासा भए पनि कानुनी प्रावधानका कारण खर्च गर्न समस्या भएको सहरी विकास कार्यालयको भनाइ छ ।

धनगढी– प्रदेश ७ को माघ २१ मा हुने बैठकका लागि जिल्ला समन्वय समितिको हल मर्मत तीव्र पारिएको छ । यो भवनसँगै रहेको जिल्ला प्राविधिक कार्यालय सभामुख कार्यालय र प्रदेशसभा सचिवालयका लागि तयार पारिँदै छ ।

‘काठमाडौंबाट संसद् सचिवालयका अनुभवी कर्मचारीको टोली आएपछि तयारी अझ तीव्र हुन्छ,’ प्रदेश मुख्यसचिव लक्ष्मीराज पौड्यालले भने, ‘प्रदेशसभा बैठकका लागि चाहिने आवश्यक उपकरणदेखि अन्य व्यवस्थापनका काम कर्मचारीको टोली आएपछि हुन्छ ।’ प्रदेश सभा हलमा सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष, सभामुख र उपसभामुख बस्ने स्थान छुट्टाछुट्टै व्यवस्था गर्न लागिएको छ । प्रदेशसभा सचिवालय, सभामुखको कार्यकक्ष, दलका संसदीय कार्यालय पनि प्रदेशसभा बैठक कक्ष नजिकै रहेको प्राविधिक कार्यालयमा राख्न आवश्यक निर्माण भइरहेको छ । प्राविधिक कार्यालयका ८ वटा कोठामा सचिवालय र सभामुखको कार्यकक्ष बनाउने भएकाले साँघुरा कोठा भत्काएर ठूला बनाउने काम भइरहेको छ । मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, निवास र मन्त्रालयको तयारी पनि भइरहेको छ । मुख्यमन्त्रीको कार्यालय धनगढी रातोपुल नजिक यातायात व्यवस्था कार्यालयको नयाँ भवनमा राखिने भएको छ । तत्कालका लागि मुख्यमन्त्रीको निवास पनि सोही भवनमा रहने अधिकारीहरूले जनाएका छन् । भवनमा रंगरोगन र सरसफाइलगायत कामभइरहेका छन् ।

‘प्रदेशसभा बैठकका लागि गर्नुपर्ने धेरैजसो प्राविधिक तयारी अनुभवी कर्मचारी नआउँदासम्म हुन सक्दैन,’ प्रजिअ गोविन्द रिजालले भने, ‘सभा सञ्चालनका व्यावहारिक, प्राविधिक र परम्परागत तयारी गर्न संसद् सचिवालयका कर्मचारीको पर्खाइमा छौं ।’ प्रदेशसभा बैठकको तयारीसँगै अस्थायी मुकाम धनगढीमा चहलपहल पनि निकै बढेको छ । प्रदेशका ७ वटै पहाडी जिल्ला र देशका विभिन्न भागबाट आएकाहरूको जनसंख्या धेरै रहेको धनगढीमा व्यापार व्यवसायका लागि आउनेको संख्या बढ्न थालेको व्यवसायीहरूले बताएका छन् । शपथग्रहणपछि जिल्ला गएका प्रदेशसभा सांसद भने अझै धनगढी फर्किसकेका छैनन् ।