एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको नेतृत्वमा गठित माओवादी केन्द्रसहितको कार्यदलले सुशासन, विकासलगायतका प्राथमिकतामा राखेको छ । देउवा सरकारले चुनावपछि गरेका विवादास्पद निर्णय खारेज गरी आफ्नो काम थाल्नुपर्ने सुझाव सहित कार्यदलले योजनाको खाका तयार पारेको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रक्रिया छोट्याउनु पर्ने, सहकारीको अधिकार बढाउनुपर्ने, सबै प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने, तराई मधेसमा विशेष रोजगारीका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, प्राविधिक शिक्षालाई प्रवद्र्धन गर्ने, ठूला योजनालाई प्राथमिकता दिने, वैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धनको कामलाई अघि बढाउने लगायत विषयमा सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ । एमाले र माओवादीको संयुक्त कार्यदलले आज प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिएर प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने तयारी गरेको छ ।
ओली सरकारले अब अगाडि बढ्नका लागि यस्तो खाका तयार गरेको भए पनि वाम एकता र सरकार पूर्णताको काम भने बाँकी नै छ । यी दुई काम नभएसम्म ओली सरकारले चाँडै यी कामहरुलाई कार्यान्वयनको चरणमा लैजाने सम्भावना भने देखिएको छैन । माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकताको काम सकेर सरकारमा सहभागी बन्ने वातावरण नभएसम्म यो खाका तत्काल कार्यान्वयनमा आउन नसक्ने नेताहरुले जनाएका छन् ।