काठमाडौं, १ साउन । संघीयता कार्यान्वयनको क्रमसँगै आज (मंगलबार) देशभरका जिल्लामा रहेका १८ सरकारी कार्यालय खारेज भएका छन् । संघीयता कार्यान्वयनलाई स्थानीय तहका नागरिकले अनुभूत गर्ने गरी आजबाट ती कार्यालय स्थानीय तह मातहत ल्याइएका हुन् ।

सरकारले साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी खारेज हुने जिल्ला कार्यालयको सूची यसअघि नै सार्वजनिक गरिसकेको छ । सोही निर्णयअनुसार खारेज गरिएका १८ जिल्ला कार्यालयका सेवा–सुविधा अब स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

यी हुन् आजबाट खारेज भएका कार्यालय

–जिल्ला शिक्षा कार्यालय
–जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय
–जिल्ला कृषि विकास कार्यालय
–जिल्ला पशुसेवा कार्यालय
–जिल्ला प्राविधिक कार्यालय
– जिल्ला वन कार्यालय
–जिल्ला बाल कल्याण समिति
– शान्ति समिति
–जिल्ला सहकारी कार्यालय
–भू–संरक्षण कार्यालय
– घरेलु तथा साना उद्योग
– महिला तथा बालबालिका कार्यालय
– जिल्ला वन कार्यालय
– जिल्ला अस्पताल
– जिल्ला सिंचाइ कार्यालय
– जिल्ला खानेपानी कार्यालय
– शहरी विकास डिभिजन कार्यालय
– जिल्ला खेलकुद विकास समिति

अब कहाँ जाने सेवा लिन ?

आजबाट खारेज भएका जिल्ला कार्यालयहरूले नागरिकलाई दिंदै आएका सेवा लिन अब केहि समय समस्या हुने देखिएको छ । ती कार्यालयले दिने सेवा स्थानीय तहले शाखा स्थापना गरेर दिनुपर्ने हुन्छ ।

तर, धेरै स्थानीय तहले यस्तो शाखा स्थापना गरिसकेका छैनन् । स्थानीय तहले शाखा स्थापना गरी काम शुरु नगर्दासम्म खारेज भएका कार्यालयहरूबाट नागरिकले पाउने सेवा लिन समस्या पर्ने भएको जनाइएको छ ।

कुनै स्थानीय तहले तत्काल ती सेवा दिन नसक्दा सेवाग्राहीले नजिकको स्थानीय तहबाट उक्त सेवा लिन सक्ने गरी व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । नयाँ कार्यालय व्यवस्थापन, त्यहाँ नयाँ कर्मचारी दरबन्दी मिलान र खारेज भएका कार्यालयका कर्मचारीको नयाँ व्यवस्थापनलगायत काम सम्बिन्धित मन्त्रालय र निकायले एक महिनाभित्र गरिसक्नु पर्नेछ ।

यी हुन् जिल्लामै रहने सरकारी कार्यालय

–जिल्ला प्रशासन कार्यालय
(जिल्ला प्रहरी कार्यालय
–जिल्ला हुलाक कार्यालय
–जिल्ला कारागार कार्यालय
–जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय
–जिल्ला कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय
–जिल्ला समन्वय समिति
–जिल्ला अदालत
–जिल्ला निर्वाचन कार्यालय
–मालपोत कार्यालय
–नापी कार्यालय

तत्काललाई मालपोत तथा नापी कार्यालय जिल्लामै राखिए पनि यी कार्यालय पनि पछि स्थानीय सरकारलाई नै हस्तान्तरण हुने संघीय मामिला तथा स्थानीय प्रशासन मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।