महाअभियोग सामना गरिरहेका चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई ‘क्लिनचिट’ दिँदै सर्वोच्च अदालतमा पत्र पठाएपछि संसदका महासचिव भरतराज गौतमविरुद्ध रिट परेको छ।
महासचिवले निलम्बित प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी हुने गरी सम्प्रेषण गरेको पत्र क्षेत्रधिाकारबाहिर रहेको, सार्वभौम संसदको क्षेत्राधिकारमा अनुचित संकुचन ल्याउने खालको भएको निवेदकको दाबी छ।
यसले नयाँ प्रतिनिधि सभाको निरपेक्ष अधिकारलाई निस्तेज गर्ने र नेपालको संविधानको प्रस्तावना धारा १ (१), धारा २, धारा १०१ (२) धारा १२६, धारा १२८, १३७ को बर्खिलापमा रहेकाले पत्रलाई नेपालको संविधानको धारा १३३ (२) (३) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न माग गरेका छन्।
निलम्बित प्रधानन्यायाधीशले नियमित काममा फर्किएको अवस्थामा प्रतिनिधिसभाको क्षेत्राधिकारमा अनुचित बन्देज तथा हस्तक्षेप हुने र यो गैरकानुनी रहेकाले पत्र कार्यन्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ।
नयाँ प्रतिनिधि सभाले कुनै निस्कर्षमा नपुग्दै निलम्बित प्रधानन्यायाधीशलाई सर्वोच्च अदालतमा हाजिर नगर्नु, गर्न नदिनु भनि अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ।
