काठमाडौं, ४ चैत : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार विस्तार गरेको सरकारमा राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) पनि सहभागी हुन्छ भन्ने नागरिकमा विश्वास थियो । एमाले अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग आफूहरुको कुरा मिलिसकेको समेत बताएको (राजपा) एकाएक सरकारमा नगएपछि फेरि राजनीतिक वृत्तमा फेरि शंकाको डढेलो सल्केको छ ।
संविधान संशोधनका लागि ओली तयार रहेको समाचार केहि दिनअघि मात्र आएको थियो । सबै कुरा मिलिसकेपछि पनि आखिर किन गएन राजपा सरकारमा ? अहिले यो जिज्ञासा आम नेपालीको मनमा खेलिरहेको छ । ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारलाई बिना शर्त सहयोग गरेको जस्तो देखिए पनि राजपाभित्र अर्कै ‘खिचडी’ पाक्दै गरेको रहस्य राजपाका नेताहरुबाट खुल्न थालेको छ । संविधान संशोधन र टीकापुर हत्याकाण्डका प्रमुख आरोपी रेशमलाल चौधरीलाई शपथ गराएर संसद भित्र्याउने गरेर प्रधानमन्त्री ओलीसँग राजपाले बार्गेनिङ गरेको थियो । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले राजपाका ती दुई मागका विषयमा स्पष्ट कुनै पनि सन्देश दिएका थिएनन् ।
त्यति मात्रै होइन राजपा नेपालले ओली नेतृत्वका वाम गठबन्धनको सरकारसँग कुनै पनि लिखित सहमति गर्न सकेन । यसको मतलव ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकलम दाहाल ‘प्रचण्ड’ राजपालाई सरकारमा भित्र्याउन खासै रुची देखाएका थिएनन् । हुन त उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम नेपालसँग पनि ओलीले लिखित सहमति गरेका छैनन् । संघीय फोरमले लिखित सहमति गर्न ओलीलाई दवाव दिंदै आएको छ ।
‘केपी ओलीजीसँगको छलफलमा संविधान संशोधन र रेशमलाल चौधरीलाई शपथ गराउनेबारेमा सकारात्मक कुरा भएको छ’, नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा राजपाका एक नेताले भने, ‘तर, सरकारलाई विश्वासको मत दिने बेला संसदमा धारणा राख्ने बेला महेन्द्र राय यादवले सरकारमा राजपा जाँदैन भनेर बोल्नुभयो । त्यो पार्टीको लाइन होइन । हामी त माग पूरा हुने अवस्थामा सरकारमा जाने भनेर बसेका छौँ ।’
स्रोतका अनुसार महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, शरतसिंह भण्डारी, राजकिशोर यादव, अनिलकुमार झासहितका दोस्रो तहका अधिकांश नेताहरू सरकारमा सहभागी हुनुपर्ने पक्षमा छन् । तर, महेन्द्र राय यादव सरकारमा सहभागी हुने विषयमा रुची देखाएका छैनन् । ‘सरकारमा जाँदा राजपाले दुई वटा मात्रै मन्त्रालय पाउन सक्छ’, स्रोतले भन्यो, ‘मन्त्री बन्ने आफ्नो इच्छा पूरा नहुने भएपछि राजपालाई सरकारमा जानबाट रोक्न महेन्द्र रायजी लाग्नु भएको छ ।’
प्रधानमन्त्री ओलीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले एक रेडियो अन्तरवार्तामा मधेस केन्द्रित दलहरूसँग कुनै पनि प्रकारको लिखित सहमति नभएको बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘प्रधनमन्त्री ज्यूले सरकारमा सहभागी हुन सबैलाई आह्वान गर्नुभयो । त्यही आह्वानअन्तर्गत मधेस केन्द्रित दलहरूले समर्थन गरेका हुन् । अरु कुनै सहमति भएको छैन ।’ संविधान संशोधन र चौधरीलाई सांसद पदको शपथ दिलाएर सरकारमा सहभागी हुने इच्छा राखेका राजपाका केही नेताहरूलाई महेन्द्र राय यादवले संसदमा दिएको विवादास्पद अभिव्यक्तिले धक्का पुगेको छ । त्यति मात्रै होइन राजपाका केही नेताहरूको मन्त्री बन्ने बाटो छेकिदिएको छ ।
