काठमाडौं, ६ असार । नेपाल खानेपानी संस्थानका निर्देशक भूपेन्द्र प्रसादमाथिको २५ करोड घोटाला काण्ड छानविन शुरु भएको छ ।
खानेपानी मन्त्रालयले खानेपानी पाइप खरिद प्रक्रियामा घोटाला भएको भन्दै उनीमाथि छानविन थालेको हो । गर्त वर्ष खानेपानी संस्थानका लागि पाइप खरिदा गर्दा २५ करोड घोटाला गरेको उजुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेको थियो ।
पाइप खरिद गर्दा किरण वैद्यको एक्जिम नेपाल र भाइराजा नकर्मीको फर्मसँग मिल्ने क्राइटेरिया बनाई २५–२५ करोड रुपैयाँको टेण्डर पारेको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । दुबै टेण्डरलाई नियतवस् १०–१० दिनको फरकमा निकालिएको र सार्वजनिक खरिद ऐन अन्तर्गत ग्लोबल टेण्डर नगरी उल्लेखित दुबै फर्मलाई उक्त टेण्डर दिइएको आरोप उजुरीमा छ । टेण्डरमा दुबै फर्मलाई ५० करोडको पाइप खरिद गर्न भनिए पनि नेपालगञ्ज भन्सार नाकाबाट १२ करोड र भैरहवा सुनौली भन्सार नाकाबाट १३ करोडको पाइप मात्रै भन्सार पास भएकोले २५ करोड घोटाला भएको उजुरीका आधारमा मन्त्रालयले छानबीन समिति गठन गरेको हो ।
अख्तियारले समेत छानबीनका लागि निर्देशन गरेको र मन्त्रालयले संस्थानका बारेमा नियमितजसो गुनासो आउन थालेपछि छानबीन समिति गठन गरेको छानबीन समितिका संयोजक गुणराज श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन् । मन्त्रालयले कानुन उपसचिव गुणराज श्रेष्ठको संयोजकत्वमा मन्त्रालयका इन्जिनियरद्वय दिनेश अधिकारी, शेखर खनाल, लेखा अधिकृत राजेन्द्रप्रसाद घिमिरे र नेपाल खानेपानी संस्थानका विष्णु सुब्बा सदस्य रहने गरी पाँच सदस्यीय छानबीन समिति गठन गरेको छ । छानबीन समितिलाई सात दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन कार्यादेश दिइएको श्रेष्ठले बताएका छन् ।
खानेपानी संस्थानमा निर्देशक भुपेन्द्र प्रसाद र उनकै भाइ इश्वरी प्रसाद उपनिर्देशक रहेका छन् । कतिपय टेण्डर छनौट प्रक्रियामा निर्देशकले आफ्नै भाइ इश्वरी प्रसादलाई मूल्याङ्कन समितिको जिम्मेवारी दिने र भाइले सिफारिस गरे अनुरुप आफूले सदर गर्ने आरोप समेत लाग्दै आएको छ ।
कर्मचारी नै भए पनि एकापरिवारका सदस्य नै मूल्याङ्कन सिफारिस र सदर गर्ने अख्तियारी पाएका कारण अन्य टेण्डर र खरिद प्रक्रियामा घोटाला भएको गुनासो आएपछि मन्त्रालयले छानबीन अघि बढाएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
निर्देशक प्रसाद देउवा सरकारको पालामा संस्थानको महानिर्देशक बनेका थिए । त्यतिखेर मोटो रकम दिएर संस्थानको शाखा प्रमुखबाट उनलाई महानिर्देशकमा ल्याइएको आशयका समाचार प्रकाशित भएका थिए । खानेपानी संस्थानमा अवैधरुपमा बोर्ड सदस्य थपिएको भन्दै गत साता बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले जम्मा ९ जना मात्रै बोर्ड सदस्य रहने निर्णय गरेको थियो ।
