सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेको मुद्दामाथि बुधबार सुनुवाई जारी छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा यही पुस ५ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गरेकी थिइन्। नेपालको संविधान २०७२ ले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार नदिएको कानुनविद्हरुले बताउँदै आएका छन्।
गतवर्ष एक कार्यक्रममा तत्कालीन संविधान सभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने व्यवस्था अहिलेको संविधानबाट हटाएका बताउँदै पाँच वर्षमा आवधिक निर्वाचन गर्ने कुरा स्पष्ट तोकेको बताएका थिए। अहिले सामाजिक सञ्जालमा नेम्वाङको सोही भिडियो भाइरल बनेको छ।
संघीय संसद सचिवालय र यूएनडीपीले २०७६ साउन ४ गते काभ्रेको धुलिखेलमा आयोजना गरेको अन्तरसंवाद कार्यक्रममा नेम्वाङले प्रतिनिधि सभा पाँचै वर्ष चल्ने बताएका थिए।
‘अहिले प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सक्तैनन्। संविधानमा हामीले त्यो व्यवस्था नै राखेनौं। हामीले अलिकति अगाडि भएमा बाहेक संविधान बजेटजस्तै यो दिनमा निर्वाचन गर्ने भने राख्न खोजेका थियौं। तर, त्यही दिन भनेर राख्दा एक दिन पनि तलमाथि पर्यो भने संवैधानिक अप्ठ्यारो आउँछ भनेर त्यसाे गरेनौं’, उनले भनेका छन्, ‘त्यसैले अहिलेको संवैधानिक व्यवस्था भनेको आवधिक निर्वाचन हो, १५ दिन २० दिन अगाडि पछाडि होला तर आवधिक निर्वाचन ठ्याक्कै पाँच वर्षमा हुन्छ। त्यसलाई हामीले संविधानमा लेखेका छौं
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल तीन वर्ष पनि नपुग्दै विघटन गर्न पुस ५ गते राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेका थिए, सोही दिन विघटन स्वीकृत भएर बैशाख १७ र २७ गते चुनावको नयाँ मिति घोषणा भएको थियो।
प्रतिनिधि सभा विघटनपछि सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा विभाजित अवस्थामा छ। संविधान सभाका अध्यक्ष नेम्वाङ नेकपा विभाजनपछि अहिले प्रधानमन्त्री ओली खेमामा छन्। प्रधानमन्त्रीको पक्षमा रहेकै कारण नेम्वाङले यस विषयमा विषयमा कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन्।
यो विषय अदालतमा प्रवेश गरेको भन्दै उनले अदालतको फैसला आधिकारिक हुने बताउँदै आएका छन्। उनको मौनतालाई लिएर अहिले अन्य दलका नेताहरुले प्रश्न उठाउँदै आएका छन्।
