सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको संसद् विघटनविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले सरकारको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।
अन्तरिम आदेश दिन भने सर्वोच्चले अस्वीकार गरेको छ। सांसदहरूले भने दायर रिटमा अन्तरिम आदेशकाे माग गरेका थिए।
प्रधानन्यायाधीश चाेलेन्द्रशमशेर राणा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईकाे संवैधानिक इजलासले सरकारसँग संसद् विघटन गर्नुपर्नाकाे कारण लिखित रूपमा बुझाउन आदेश दिएकाे हाे।
सर्वोच्च अदालतमा आजदेखि संसद् विघटनसम्बन्धी विषयकेन्द्रित बहस सुरु भएको हाे।
सांसदहरुको रिटको टुंगो लागेपछि मात्रै अन्य मुद्दामा बहस हुने प्रधानन्यायाधीश राणाले बताएका छन्।
प्रधानन्यायाधीश राणाले भने, ‘यो मुद्दाको सुनुवाइले अन्य मुद्दालाई पनि असर गर्ने भएकाले यसको टुंगो लागेपछि मात्रै अन्यको गरौँ। एउटा मुद्दा एकातिर र अरु २९ वटा मुद्दा अर्कोतिर राखेर हेरौँ।’
यही जेठ ८ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको संसद विघटनविरुद्ध नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहितका १४६ सांसदबाट दायर रिटको टुंगो लागेपछि मात्रै अन्य मुद्दामा बहस हुने भएको हो।
आज देउवासहित १४६ सांसद रिट निवेदक रहेको मूल निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादव र वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले बहस गरेका थिए।
योसँगै आज अन्य निवेदकको रिटमा बहस भएन।
उनीहरु दुवैले संसदको अधिकार राष्ट्रपतिले खोसेको बताउँदै देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने बताएका थिए।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले जेठ ८ गते राति प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते निर्वाचनको घोषणा गरेकी थिइन्।
त्यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले संसदबाट विश्वासको मत गुमाएपछि राष्ट्रपतिले सरकार बनाउन दुई वा दुईभन्दा बढी दललाई बहुमत सांसदको दाबी पेस गर्न समयसीमा दिएकी थिइन्।
त्यसलगत्तै शेरबहादुर देउवाले आफ्नो पक्षका १४९ जना सांसदको हस्ताक्षर बुझाएका थिए भने ओलीले १५३ जना सांसद आफ्नो पक्षमा रहेको दाबी पेस गरेका थिए।
तर दुवै दाबी नपुग्ने भन्दै राष्ट्रपतिबाट संसद् विघटन गरिएको थियो। त्यसविरुद्ध देउवासहित १४६ सांसदले सशरीर सर्वोच्च अदालत पुगेर रिट दर्ता गरेका थिए।
त्याेसहित सर्वाेच्चमा संसद् विघटनसम्बन्धी ३० वटा रिट परेकाे छ। सोही मुद्दामा बहस सुरु भएको हो।
