गोरखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण भट्टराई, धार्चे गाउँपालिका प्रमुख सन्तोष गुरुङको टोलीले केही दिनअघि लामाबेंसीमा पुनःस्थापना भएका ४० घरधुरीलाई लालपुर्जा वितरण गरेर फर्किएको हो । भूकम्प गएको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि बाँकी तीन सय जनालाई अझै लालपुर्जा दिन नसकेकोमा प्रजिअ भट्टराईले दुःख व्यक्त गरे ।
केरौंजा गाउँका बासिन्दाले अहिलेसम्म निजी आवास अनुदानको ३ लाख रुपैयाँ समेत पाएका छैनन् । सुरक्षित स्थलमा जग्गा नपाएका र रेडजोनमा सरकारी अनुदान नपाउने भएपछि त्यहाँका ३ सय घरधुरीका बासिन्दा अहिलेसम्म टहरोमै छन् । ‘अहिले त असार नै छ । साउन लाग्न थालेपछि पोकापुन्तुरा बोकेर हिंड्नुपर्छ’, आशमानले भने, ‘सुरक्षित ठाउँमा जाम घडेरी छैन, पुरानो ठाउँमा घर बनाउन प्राविधिकले अनुमति दिँदैन । हाम्रो त बिचल्ली भयो ।’
स्थानान्तरण गर्न सुरक्षित स्थल भनेर तोकिएको लामाबेंसीमा सबैलाई जग्गा उपलब्ध गराउन नसकिएको प्रजिअ भट्टराईले बताए । ‘लामाबेंसीमा तीन, चार पुस्ता अघिदेखि जग्गाको नामसारी भएको रहेनछ, त्यसैले हामीले ४० जना बाहेकलाई लालपुर्जा हस्तान्तरण गर्न सकेनौं’, प्रजिअ भट्टराईले भने ‘तीन–चार पुस्ता अघिदेखिको नामसारी गर्न अझै समय लाग्छ ।’
त्यहाँ एक सय घरधुरीलाई बसोबास गराउने सरकारको योजना छ । त्यस्तै गाउँभन्दा केही माथि रहेको डोङयान टोलमा एक सय ४० घर र बम्लाचोकमा ५२ घरधुरीको बस्ती बसाउने योजना रहेको भट्टराईको भनाइ छ ।
बर्खा लाग्दै जाँदा केरौंजाबासीमा डरत्रास थपिएको प्रजिअ भट्टराईले बताए । ‘बर्खा लाग्दैछ, गाउँ असुरक्षित भएको उनीहरू स्वयंलाई थाहा छ । बाहिरबाट जो पुगेपनि गाउँ डरत्रासकै कुरा सुनाउँछन्’, उनले भने, ‘सुरक्षित ठाउँमा जाऊँ भने लालपुर्जा नभई सरकारले घर बनाउने अनुदान दिँदैन, लालपुर्जा बनाउन तीन पुस्तादेखि नामसारी भएको छैन ।’
सुरक्षित ठाउँमा जान घडेरी छन, पुरानो ठाउँमा घर बनाउन अनुमति छन, हाम्रो त बिचल्ली भयो : आशमान गुरुङ, स्थानीय बासिन्दा
केरौंजागाउँ बस्न लायक नभएको स्थानीयले अमृत घलेले सुनाए । ‘केरौंजा पटकपटक बाढीपहिरोले लगेको गाउँ हो । जतिपटक पहिरोले बगाए पनि गाउँलेहरू पहिरोले बगाएको ढुंगा, काठ बटुलेर फेरि त्यहीं छाप्रो बनाएर बस्छन्,’ घलेले भने, ‘बर्खाको बेला पहिरो र जुकाको घारी, हिउँदको बेला हिउँ र कठ्यांग्रिने चिसो सिरेठो त्यतिकै चल्छ ।’
स्थानान्तरण गर्न लागिएको लामाबेसीमा यस्ता समस्या केही नरहेको उनी बताउँछन् । तर सबैलाई त्यहाँ स्थानान्तरण गर्न नसकिएकोमा उनले दुःख व्यक्त गरे ।
केरौंजा गाउँदेखि काम गर्ने बारीसम्म पुग्न पनि धेरै टाढा पर्छ । ‘गाउँबाट बारीमा काम गर्ने ठाउँ पुग्न २ घण्टा, बेलुकी फर्कन तीन घण्टा हिंड्नुपर्छ’, घले भन्छन्, ‘विकल्प नपाएपछि गाउँलेहरू दैनिक यति दुःख गरेर पनि गाउँमै बस्न बाध्य छन् ।’
लामाबेंसीबाट बजार पनि नजिक पर्छ । ‘माछा खोलाबाट यहाँ सामान ढुवानी गर्न प्रतिकिलो पाँच रूपैयाँ ढुवानी भाडा लाग्छ । गाउँसम्म पु¥याउन प्रतिकिलो १५ रूपैयाँ पर्छ । त्यसैले लामाबेंसी धेरै हिसाबले उपयुक्त छ’, घले भने ।
गाउँका यस्ता समस्या जनप्रतिनिधिले बुझ्न नसकेकाले गाउँलेहरू जोखिमपूर्ण गाउँमा बस्न बाध्य भएको घलेको बुझाइ छ ।
‘सरकार गाउँमा बस्न हँुदैन, स्थानान्तरण गर्नुपर्छ भन्छ । विभिन्न एनजीओ र अन्य निकायले विद्यालय, खानेपानी, स्वास्थ्यचौकी, सामुदायिक भवन त्यही गाउँमा बनाइदिन्छन्’, घलेले भने, ‘स्थानीय सरकारले यस्ता कुरा मिलाउनु पर्ने हो ।’
केरौंजाबासीलाई बाटोको समस्या पनि उस्तै चर्को छ । बर्खा लागेपछि गाउँ र सदरमुकाम जोड्ने बाटोको सम्बन्धविच्छेद हुने गर्छ । सेनाले सडक निर्माणको क्रममा खोतलेको भिरबाट निरन्तरजसो ढुंगा खसिरहन्छ । घना वर्षा हुन थालेपछि पहिरो खस्छ । ‘बाटोमा हिंड्डुल गर्न पनि सकिंदैन,’ गुरुङले भने, ‘तर, केरौंजाको दुःख कसले देख्ने ? ’
