सर्वोच्च अदालतकाे ‘एक्सन’पछि सरकारले कोरोना संक्रमितको उपचार निःशुल्क नै गर्ने तयारी गरेकाे छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले संक्रमितहरूकाे निशुल्क उपचारका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव लैजाने तयारी गरेकाे बताइएकाे छ ।
यसअघि सर्वाेच्च अदालतले कोरोना संक्रमितको उपचार निःशुल्क गर्नू भन्ने परमादेश सरकारका नाउँ जारी गरेकाे थियाे । तर सरकारले संक्रमितकाे उपचारमा शुल्क लिने निर्णय गरेपछि सर्वाेच्चले सरकारका नाउँमा मानहानि मुद्दा लाग्ने बताएपछि सरकारले परमादेश पुनरावलाेकन गर्न निवेदन दिएकाे थियाे । तर स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएको उक्त निवेदन सर्वाेच्चले अस्वीकृत गरेसँगै सरकार निर्णय सच्याउने तयारीमा लागेको बताइएकाे छ ।
शुक्रबार बसेकाे प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या सचिव लक्ष्मण अर्यालले सर्वोच्चको निर्णय प्राप्त भएपछि कोरोना संक्रमितको निःशुल्क उपचार गराउनेबारे मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव लैजाने बताउनुभएकाे हाे । यसअघि कोरोना संक्रमितकाे उपचारमा लाग्ने खर्च स्वयं संक्रमितले नै व्यहाेर्नुपर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरेपछि उक्त निर्णय पुनः मन्त्रिपरिषद् बैठकले मात्र सच्याउन सक्ने सचिव अर्यालकाे भनाइ थियाे ।
यसअघि अधिवक्ताहरू केशरजंग केसी र लोकेन्द्र ओलीले एउटा रिट दायर गरेपछि त्यसमाथि गत असोज १५ गते सर्वोच्च अदालतले सुनुवाइ गर्दै सबै काेराेना संक्रमितको उपचार निःशुल्क गराउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो । तर उक्त परमादेश अटेरी गर्दै सरकारले संक्रमितबाट शुल्क असुल्ने निर्णय गरेपछि चाैतर्फी विराेध समेत भएकाे थियाे ।
