बुधबार, ७ आषाढ, २०७४ मा प्रकाशित,
काठमाडौं, असार ७ । भारतको पूर्वी पहाडी क्षेत्र दार्जिलिङमा केही दिन यता चलिरहेको आन्दोलन झन् कडा बनाइने भएको छ ।
अनिश्चितकालिन हड्ताल निरन्तर रहेको छ । पश्चिम बंगाल सरकारले सबै विद्यालयमा बंगाल भाषा अनिवार्य पढाउनुपर्ने निर्णय गरेपछि बल्झिएको नेपाली भाषी बाहुल्य पहाडी जिल्ला दार्जिलिङ केहि दिनदेखि विद्रोहमा उत्रेको हो ।
अबको एजेण्डा गोर्खाल्याण्ड मात्र रहेको भन्दै दार्जिलिङका १० वटा राजनीतिक दल एक ठाउँमा उभिएका छन् ।
उनीहरुले अलग राज्य गोर्खाल्याण्ड प्राप्तीको आन्दोलनमा एक बन्ने कसम खाएका छन् ।
गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको आह्वानमा दार्जिलिङमा मंगलवार भएको सर्वदलीय वैठकमा सहभागी दलहरुले गोर्खाल्याण्ड टेरीटोरियल एड्मिनिष्ट्रसेनको साटो गोर्खाल्याण्ड प्राप्तिका लागि आन्दोलन गरिने सहमति गरेका हुन् ।
मोर्चाले भने सन् २०११ जुलाई १८ मा जीटीए गठनमा सम्झौता गरेको थियो । अरु दलले मोर्चालाई जीटीए त्यागेर मैदानमा आउन भनेका छन् ।
सर्वदलीय बैठकले राज्य सरकारले दार्जिलिङमा परिचालित सेना, केन्द्रीय रिजर्भ पुलिस फोर्स र अरु सुरक्षाकर्मी फिर्ता नबोलाएसम्म बन्द जारी राख्ने निर्णय गरेका छन् ।
उनीहरुले राज्य सरकारसँग कुने वार्ता र संवाद नहुने भन्दै केन्द्र सरकारसँग भने गोर्खाल्याण्ड बनाउने शर्तमा वार्ता गर्न सकिने बताएका छन् ।
ईमेजखबरबाट साभार
