काठमाडौं, २६ चैत : सर्वोच्च अदालतले एनसेल खरिद बिक्री प्रकरणको लाभकर तीन महिनाभित्र असुल गर्न निर्देशनात्मक आदेशसहितको फैसलाको पूर्णपाठ तयार पारेको छ ।
सर्वोच्चले मुद्दाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै बिक्रीमा लाग्ने पुँजीगत लाभकर तीन महिनाभित्र उठाउन आदेश दिएको हो ।
सरकारलाई निदृष्ट गरेको लाभकर चुक्ता नगरेसम्म लाभांस वितरण र सेयर बिक्रीको अनुमति दिन समेत रोक लगाउने फैसला सर्वोच्चले गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्रशम्शेर राणा, मीरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको बृहत पूर्ण इजलासले गत माघ २३ मा गरेको परमादेशमार्फत फैसला गरेको थियो । सो फैसलाको मंगलबार पूर्णपाठ तयार गरी सार्वजनिक गरिएको हो ।
‘उल्लेखित कर टेलिया सोनेरा स्वीडेनलाई नलागी एनसेललाई लाग्ने हुँदा उक्त आदेशमा उल्लेखित आधार र कारणहरुसमेत हेरी र एनसेलले मिति २०७३ वैशाख २५ र २०७४ जेठ २१ मा पुँजीगत लाभकरबापत अग्रिम रुपमा कुल २१ अर्ब ५४ करोड ८० लाख ५५ हजार ९ सय र विलम्ब शुल्क २ अर्ब २ करोड ६२ लाख ३४ हजार ८ सय ५१ ठूला करदाता कार्यालयमा बुझाइसकेको देखिँदा बुझाइसकेको रकम समेतलाई दृष्टिगत गरी कर निर्धारण र कर असुलउपर गर्ने सम्बन्धमा,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘तीन महिनाभित्र कानुनबमोजिम आवश्यक निर्णय गर्नु गराउनु ।’
स्वीडेनको टेलिया सोनेरा कम्पनीले २०७२ पुस ७ गते एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर मलेसियाको एक्जिएटा कम्पनीलाई बेचेको थियो। अर्थमन्त्रालयले मंसिर २१ गते संसदको लेखा समितिलाई दिएको जानकारी अनुसार,एनसेल खरिदविक्रीमा नेपाल सरकारलाई उसले ६० अर्ब ७१ करोड कर तिर्न बाँकी छ। उक्त किनबेचमा नेपालले लाभकर उठाउन भने सकिरहेको थिएन।
एनसेलको कर विवादको विषयमा छुट्टाछुटै चार मुद्दाहरु दायर भएका थिए । एनसेलको १२ औं पटकको बिक्रेता टेलियासोनेराले लाभकर नतिरि नेपालबाट भागिसकेको छ । सरकारी अधिकारीहरुसँगको मिलेमतोमा भगाइसकिएको टेलियासोनेरालाई नै लाभकरको दायित्व पन्छाइँदै आएको थियो ।
